मुंबई : अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करून मागासलेपणाच्या आधारे त्यांच्या जातींसाठीचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या न्या. अनंत बदर समितीने अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आठ महिन्यांची मुदतवाढ मागितल्याने उपवर्गीकरण लगेच लागू होणार नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरण संदर्भात निर्णय दिल्यानंतर महायुती सरकारने १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अनंत बदर यांच्या अध्यक्षतेखाली हा निर्णय राज्यात लागू करण्यासंदर्भात समिती नेमली होती आणि तीन महिन्यांत अहवाल देण्यास सांगितले होते. समितीची मुदत १५ जानेवारीला संपली.
या मुदतीत समितीने अहवाल सादर केला नाही . केवळ अंतरिम अहवाल सादर केला आणि अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी आठ महिन्यांची मुदत मागितली आहे.
१३ टक्के आरक्षणाचे वाटपअनुसूचित जातींना १३ टक्के आरक्षण आहे. या प्रवर्गातील विविध जातींच्या मागासलेपणाचा अभ्यास करून त्या आधारे या १३ टक्के आरक्षणाचे वाटप करणे हा उपवर्गीकरणाचा मुख्य हेतू आहे.महायुती सरकारने पाच राज्यांत जाऊन या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची एक समिती नेमली होती. या समितीचा अहवाल बदर समितीने घेतला आहे. या अहवालाचा उपयोग बदर समितीला होईल.
महायुतीला झाला होता फायदाउपवर्गीकरणासाठी राज्य सरकारने समिती नेमल्याचा फायदा विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उपवर्गीकरणाचा निर्णय देताना राज्य सरकारांनी त्याचे स्वरुप निश्चित करावे, असे म्हटले होते. राज्य सरकारने मुदतवाढीची मागणी मान्य केली तर सप्टेंबर २०२५ पर्यंत तरी उपवर्गीकरण राज्यात लागू होणार नाही.
उपवर्गीकरणासाठी महायुती सरकारने समिती नेमली हा अनुसूचित जातींमधील अनेक घटकांना मोठा दिलासा होता. आता अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे. वेळ वाया जाऊ नये.- कॉ. गणपत भिसे, उपवर्गीकरण आंदोलनातील कार्यकर्ते
अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण म्हणजे आरक्षण संपवण्याचा डाव आहे. म्हणून आमचा उपवर्गीकरणाला विरोध आहे. सध्याचे १३ टक्के आरक्षण सर्व जातींसाठी आहे. विशिष्ट जातीलाच ते मिळते असे म्हणणे अन्यायकारक आहे.- नितीन राऊत माजी मंत्री