- डॉ. राजेंद्र सिंह (जलपुरुष)
पाण्याबाबतच्या कोणत्याही योजनेत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था असलीच पाहिजे, असा नियम आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थितीला सामोरे जायचे असेल तर पाण्याची उपलब्धता, पाण्याची साठवण आणि भूगर्भातील जलसाठा वाढविण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखणे गरजेचे असून, त्यासाठी महाराष्ट्रात अधिक जोमाने जलचळवळ उभारणे आवश्यक आहे; आणि असे झाले तर महाराष्ट्रात नक्कीच जलक्रांती होण्यास मदत होईल.देश असो किंवा महाराष्ट्र असो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून दुष्काळाचा प्रश्न कायम आहे. केवळ दुष्काळाचे स्वरूप बदलते. महाराष्ट्रातल्या दुष्काळाला कित्येक समस्या कारणीभूत आहेत; आणि यापूर्वी मी अनेकवेळा राज्यातील दुष्काळाबाबत विवेचन केले आहे. दुष्काळावर मात कशी करायची याबाबतही सांगितले आहे. साधी, सोपी आणि सरळ गोष्ट, ती म्हणजे पावसाचे पाणी अडवा आणि जिरवा. पाऊसच होत नसेल तर पाणी अडवणार कसे? असे कोणी म्हणत असेल तर मी असे म्हणेन की, प्रत्येक वर्षी होणाऱ्या पावसाचे पाणी साठविणे गरजेचे आहे. राज्यातील बहुसंख्य जनता ग्रामीण भागात राहते. त्यामुळे पाण्याची साठवण आणि पाण्याचे वाटप या दोन्हीबाबत ग्रामीण भागाचा विचार प्राधान्याने गरजेचा आहे. भविष्यातील जलनियोजनासाठी जिल्हा, तालुका स्तरावर पाण्याबाबत उपाययोजना कराव्या लागतील. पिण्याचे पाणी, शेतीसाठीचे पाणी आणि उद्योगांसाठीचे पाणी असा प्राधान्यक्रम ठरवावा लागेल. पाण्याच्या पुनर्वापराचे धोरण स्वीकारावे लागेल. गावागावांत पाणलोट क्षेत्र विकासाचे काम हाती घ्यावे लागेल. ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ हा कार्यक्रम प्राधान्याने राबविला गेला पाहिजे. शिवाय आता जो काही पाऊस पडेल त्या पावसाचे पाणी अडवावे लागेल. ते साठवावे लागेल; शिवाय त्याच पाण्याला झिरपू द्यावे लागेल. यासाठी एक चळवळ उभी करावी लागेल. राज्यात लोकांना लोकांसाठीच जलक्रांती हाती घ्यावी लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे दुष्काळजन्य परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केवळ सरकारवर अवलंबून राहू नये. लोकांनी लोकांसाठी पुढाकार घेतला तर पाण्याचे नियोजन सहज होईल. फक्त त्यासाठी एकत्र येण्याची गरज आहे. जलनियोजनासाठी जलसाक्षरता घ्यावी लागेल.