राज्यात वैधानिक मंडळे केवळ अनुशेषासाठी तयार केलेली नाहीत !

घटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२) अन्वये राज्यात स्थापन करण्यात आलेली प्रादेशिक विकास मंडळे केवळ अनुशेष दूर करण्यासाठी नाहीत, तर राज्याच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वपूर्ण

मुंबई : घटनेच्या अनुच्छेद ३७१ (२) अन्वये राज्यात स्थापन करण्यात आलेली प्रादेशिक विकास मंडळे केवळ अनुशेष दूर करण्यासाठी नाहीत, तर राज्याच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देण्यासाठी स्थापन करण्यात आली आहेत, असे राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे वैधानिक विकास मंडळावरून पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू होऊ शकते.
राज्यातील तिन्ही विकास मंडळांच्या अध्यक्ष व तज्ज्ञ सदस्यांची राज्यपालांनी राजभवन येथे एक बैठक घेतली, त्या वेळी ते बोलत होते. राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा
तसेच उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळांनी आपापल्या भागातील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर विषयवार अभ्यासगट स्थापन करून सर्वंकष योजना कराव्यात, तसेच अशा अभ्यासगटांत विद्यापीठातील तज्ज्ञांचा समावेश करावा, अशी सूचना करीत राज्यपालांनी या मंडळांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
परिणामी या मंडळावरून निधीची पळवापळवी आणि ठरावीक भागांचाच विकास हे मुद्दे आता कळीचे बनणार आहेत.
राज्यपालांच्या निर्देशांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी झाल्यास विदर्भ व मराठवाड्याचा अनुशेष दूर होण्यास मदत होईल, असे सांगतानाच राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील सेवा तसेच तंत्रशिक्षण व व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या संधी यामध्ये या दोन विभागांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले पाहिजे, असे आग्रही प्रतिपादन विदर्भ विकास मंडळाचे ज्येष्ठ सदस्य मधुकरराव किंमतकर यांनी केले.
मेळघाट परिसरात लसीकरण प्रभावीपणे न होण्यास विजेची अनियमितता हे कारण असल्याचे विदर्भातील सदस्य डॉ. रवींद्र कोल्हे यांनी निदर्शनास आणले. विजेच्या अनियमिततेमुळे लशींची साठवणूक करता येत नाही व परिणामी मुलांना वेळेवर रोगप्रतिबंधक लस देता येत नाही, असे त्यांनी सांगितले.
मराठवाडा विकास मंडळातर्फे १० वेगवेगळ्या विषयवार समित्या स्थापना करण्यात येतील, असे मंडळाचे कार्यवाह अध्यक्ष व विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी सांगितले.
उर्वरित महाराष्ट्रात फलोत्पादन व व्यावसायिक निर्यातक्षम शेतीची क्षमता मोठी असून त्याला अधिक चालना दिली पाहिजे, असे प्रतिपादन उर्वरित महाराष्ट्राचे तज्ज्ञ सदस्य उमेशचंद्र सरंगी यांनी केले.
$$्निरोजगार क्षमता वाढविणार
राज्यातील आदिवासी लोकसंख्येपैकी निम्मे लोक उर्वरित महाराष्ट्राच्या १७ जिल्ह्यांमध्ये राहत असल्याचे सांगून उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाचा भर आदिवासी विकास तसेच आदिवासींची रोजगार क्षमता वाढविणे यावर असेल, असे राधेश्याम मोपलवार यांनी सांगितले.