राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित; दरडोई उत्पन्नात राज्य देशात पाचव्या स्थानावर
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: March 6, 2026 05:30 IST2026-03-06T05:29:58+5:302026-03-06T05:30:25+5:30
आर्थिक पाहणी अहवाल : महाराष्ट्र देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिमान अर्थव्यवस्थांपैकी एक

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ७.९ टक्के वाढ अपेक्षित; दरडोई उत्पन्नात राज्य देशात पाचव्या स्थानावर
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्याची अर्थव्यवस्था देशातील सर्वात मजबूत आणि गतिशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून चालू आर्थिक वर्षात ती ७.९ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज २०२५-२६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात मांडण्यात आला आहे.
कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील संतुलित वाढ, पायाभूत सुविधांमधील मोठी गुंतवणूक आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी केलेल्या सुधारणांमुळे राज्याची आर्थिक स्पर्धात्मकता अधिक बळकट झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार २०२५-२६ मध्ये राज्याचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ५१,००,५९७ कोटी रुपये इतके अपेक्षित आहे, तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २८,८२,६९९ कोटी रुपये इतके राहण्याचा अंदाज आहे.
देशाच्या जीडीपीत महाराष्ट्राचा सर्वाधिक वाटा
पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार २०२४-२५ मध्ये देशाच्या सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा १४% असून तो देशातील सर्वाधिक आहे. राज्यात रस्ते, मेट्रो, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात झालेल्या गुंतवणुकीमुळे पायाभूत सुविधांचा विकास वेगाने होत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
मुख्यमंत्री आज मांडणार बजेट
मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी (दि. ६) राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प मांडतील. यात आर्थिक शिस्त दिसेल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत.
दरडोई उत्पन्न किती?
राज्याचे दरडोई उत्पन्न
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ३,४७,९०३ रुपये इतके अपेक्षित आहे.
उद्योग, गुंतवणुकीत आघाडी
राज्यात डिसेंबर २०२५ पर्यंत ६३.८५ लाख सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून त्यातून २.५२ कोटींहून अधिक रोजगारांची निर्मिती झाली आहे.
देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीत
३१% वाट्यासह महाराष्ट्र अग्रस्थानी.
स्टार्टअप्सच्या संख्येतही राज्याचा देशात सर्वाधिक १७% हिस्सा.
ऊर्जा निर्मितीत राज्य देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
राज्यावरील कर्ज
९.३२ लाख कोटींवर
राज्याचे एकूण कर्ज २०२५-२६ या अर्थसंकल्पीय वर्षात ११.१ टक्क्यांनी वाढून ९ लाख ३२ हजार २४२ कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज असल्याचे २०२५-२६ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.