माध्यमिक शिक्षकांना मनपाची सापत्न वागणूक

मुंबई महानगरपालिका शाळांतील प्राथमिक विभागातील शिक्षकांना बोनस देणाऱ्या प्रशासनाने माध्यमिक विभागातील शिक्षकांना मात्र ठेंगा दाखवला आहे.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिका शाळांतील प्राथमिक विभागातील शिक्षकांना बोनस देणाऱ्या प्रशासनाने माध्यमिक विभागातील शिक्षकांना मात्र ठेंगा दाखवला आहे. गेल्या १५ वर्षांपासून माध्यमिक शिक्षक बोनसपासून वंचित असून तत्काळ बोनस देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने केली आहे.
प्राथमिक शिक्षकांना बोनस देताना माध्यमिक शिक्षकांना बोनसपासून वंचित ठेवून प्रशासन शिक्षकांमध्ये भेदभाव करत असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेचे आमदार रामनाथ मोते यांनी केला आहे. मोते म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागामार्फत ४९ अनुदानित माध्यमिक शाळा, १०० विनाअनुदानित माध्यमिक शाळा आणि तीन अध्यापक विद्यालये चालविली जातात. या शाळांमध्ये १ हजार ५०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना गेल्या १५ वर्षांपासून पालिकेने दिवाळी बोनस दिलेला नाही. पालिकेच्या उपशिक्षणाधिकाऱ्यांनी याबाबत १८ आॅक्टोबर रोजी पालिकेकडे अहवाल दिला आहे.
प्राथमिक शिक्षण देणे, हे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य आहे. मात्र माध्यमिक शिक्षण हे पालिकेचे बंधनकारक कर्तव्य नसल्याने माध्यमिक शिक्षकांना सानुग्रह अनुदान देणे बंधनकारक नसल्याचा अजब खुलासा पालिकेने केला आहे. पालिकेचा हा दावा म्हणजे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांमध्ये प्रशासन भेदभाव करत असल्याचा आरोप शिक्षक परिषदेने केला आहे. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये भेदभाव न करता तातडीने पालिकेने माध्यमिक विभागातील शिक्षकांना बोनस द्यावा, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने महानगपालिकेचे आयुक्त, उपायुक्त व शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.

शिक्षकांसाठी पालिकेकडे २ कोटी नाहीत!
पालिकेच्या माध्यमिक शिक्षकांना सानुग्रह अनुदानासाठी फक्त २ कोटी १५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. मात्र हजारो कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडून शिक्षकांवर अन्याय केला जात आहे.
रस्ते घोटाळ्यात हजारो कोटी रुपयांचा चुराडा करणाऱ्या प्रशासनाने काही कोटी खर्च करून माध्यमिक शिक्षकांची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड करण्याचे आवाहन शिक्षक परिषदेने केले आहे.