पुजाऱ्यांना देवस्थान ट्रस्टवर विश्वस्त नेमण्याची पुन्हा मुभा

राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी नोंदणीकृत ट्रस्टच्या अधिक चांगल्या व्यवस्थापनासाठी एक परिपत्रक १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जारी केले होते.

मुंबई : राज्यातील देवस्थान ट्रस्टवर त्याच मंदिरांमधील पुजाऱ्यांसह अन्य लाभार्थींना विश्वस्त म्हणून नेमण्यास प्रतिबंध करणारे धर्मादाय आयुक्तांचे परिपत्रक मुंबई उच्च न्यायालयाने बेकायदा ठरवून रद्द केले आहे. यामुळे असे लाभार्थी पुन्हा देवस्थानांचे विश्वस्त होऊ शकतील. एवढेच नव्हे तर ज्यांना या परिपत्रकानंतर विश्वस्त पदावरून हटविले गेले होते त्यांनाही ती पदे पुन्हा मिळतील.

राज्याच्या धर्मादाय आयुक्तांनी नोंदणीकृत ट्रस्टच्या अधिक चांगल्या व्यवस्थापनासाठी एक परिपत्रक १३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जारी केले होते. त्यातील एक भाग असा होता: ‘देवस्थानचे लाभीर्थी हे देवस्थानचे विश्वस्त होऊ शकत नाहीत. या संदर्भात देवस्थानांच्या योजनेत योग्य ते बदल करून योग्य व्यक्तिंच्या द्वस्थानांचे विश्वस्त म्हणून नेमणुका कराव्यात व देवस्थानांचे उत्पन्न कसे वाढेल व भाविकांना अधिक सोयी-सुविधा कशा मिळतील याबाबत निर्णय घ्यावा.’

कोल्हापूर जिल्ह्यातील बिरुदेव देवालय व विठ्ठल बिरुदेव मंदिर (पट्टणकडोली), सांगली जिल्ह्यातील बिरोबा देवस्थान ट्रस्ट (आरेवाडी) व रेवणसिद्ध देव रेणवी ट्रस्ट तसेच ज्ञानेश्वर भाऊराव गुरव (जि. पुणे) यांनी याविरुद्ध याचिका केल्या होत्या. न्या. अकिल कुरेशी व न्या. एस. जे. काथावाला यांच्या खंडपीठाने या याचिका मंजूर करून धर्मादाय आयुक्तांच्या परिपत्रकातील आक्षेपार्ह भाग रद्द केला. याखेरीज ट्र्स्टच्या चांगल्या व्यवस्थापनासाठी धर्मादाय आयुक्तांना कायद्यानुसार धर्मादाय आयुक्तांचे हे परिपत्रक सर्वोच्च न्यायालयाने त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट वि. पुरोहित संघ या प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या विपरित आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले. त्या प्रकरणातही मंदिरातील तुंगार, पुरोहित व पुजारी अशा लाभार्थींना देवस्थान ट्रस्टवर विश्वस्त नेमले जाऊ शकते का, हा विवाद्य मुद्दा होता. उच्च न्यायालयाने अशा नेमणुका योग्य ठरविल्या होत्या व त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले हेते की, देवस्थानशी हितसंबंधी व्यक्ती व ज्यांचे हित देवस्थानच्या विपरित आहे असा व्यक्ती यांच्यात फरक करायला हवा. हितसंबंधी व्यक्ती ट्रस्टवर नेमण्यात ट्रस्टचे हितच साधले जाईल. शिवाय एखाद्यास काही कारणावरून अपात्र ठरविणे समर्थनीय आहे. पण पुजारी, तुंगार किंवा पुरोहित यांच्या संपूर्ण वर्गास अपात्र ठरविणे धर्मादाय कायद्याशी विसंगत आहे.