भाडेनियंत्रण कायद्यातून सुटका

भाडेनियंत्रण कायद्याच्या अंमलातून ५०० चौ.फू.पेक्षा मोठे व्यापारी तर ८६२ चौ.फू. पेक्षा मोठे निवासी गाळे काढून त्यांचे भाडे पुढील तीन वर्षांनंतर

मुंबई : भाडेनियंत्रण कायद्याच्या अंमलातून ५०० चौ.फू.पेक्षा मोठे व्यापारी तर ८६२ चौ.फू. पेक्षा मोठे निवासी गाळे काढून त्यांचे भाडे पुढील तीन वर्षांनंतर बाजारभावाच्या १०० टक्के दराने वसूल करण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. यामुळे जुन्या इमारतींच्या विकासाचा मार्ग मोकळा होऊन भाडेपट्ट्यावर घरे उपलब्ध होतील, असा विश्वास सरकारमधील उच्चपदस्थ व्यक्त करीत आहेत.
भाडेनियंत्रण कायद्यानुसार भाडेवाढीवर मर्यादा असल्याने अनेक जुन्या इमारतींमधील भाडेकरु अत्यंत नाममात्र भाड्याने राहत आहेत. परिणामी मालकांनी इमारतींच्या देखभालीकडे दुर्लक्ष केले आहे. अशा नादुरुस्त इमारतींच्या पुनर्विकासाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. भाडेकरु पुनर्विकासास तयार होत नाहीत . भाडेनियंत्रण कायद्यातील या बदलामुळे भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध होतील व केंद्राची घोषणा पूर्णत्वाला जाण्यास हातभार लागेल, असा विश्वास सरकारला वाटतो.
राज्य सरकारचे प्रस्तावित गृहनिर्माण धोरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंजुरीकरिता सादर केले आहे. त्यांनी मंजुरी दिल्यावर त्यावर लोकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात येतील. त्यानंतर त्याला अंतिम स्वरुप दिले जाणार आहे.
५०० चौ.फू. क्षेत्रफळापेक्षा मोठे व्यापारी, ८६२ चौ.फू. क्षेत्रफळापेक्षा मोठे गाळे बाजारभावाच्या १०० टक्के दराने भाडेतत्त्वावर देण्याची तरतूद या धोरणात आहे. या कायद्यातून मोठी बांधकामे बाहेर काढल्यावर व्यापारी व निवासी भाडेकरुंवर ताण पडून असंतोष निर्माण होऊ नये याकरिता निर्णय झाल्यापासून पुढील तीन वर्षे बाजारभावाच्या ५० टक्के दराने त्यांना भाडे आकारण्यात येईल. चौथ्या वर्षापासून १०० टक्के दराने भाडे आकारणी करता येईल. मात्र जागा मालकांनी भाडेवाढीपोटी भाडेकरुंना नाडू नये याकरिता भाड्याची रक्कम ही भाडेकरुच्या उत्पन्नाच्या ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये, असे बंधन घालण्यात आले आहे. (विशेष प्रतिनिधी)