मुंबई - मराठा आंदोलनादरम्यान सरकारने पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांची जात विचारून बंदोबस्त लावल्याचा गंभीर आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे.
मराठा आंदोलनासंदर्भात बोलताना विखे पाटील यांनी आज सरकारवर घणाघात केला. ते म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात आजपर्यंत कधीही जात विचारून बंदोबस्त लावण्याचा अवमानजनक प्रकार घडला नव्हता. पण मागील ६० वर्षात घडले नाही, ते भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या सरकारने ४ वर्षात करून दाखवले आहे. माझ्याकडे विश्वसनीय माहिती आहे की, राज्य सरकारने मराठा आंदोलन सुरू होण्यापूर्वी पोलीस व महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना फोन करून त्यांच्या जाती विचारल्या आणि मराठा समाजाच्या अधिकाऱ्यांना शक्यतोवर बंदोबस्तापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
जातीच्या आधारे अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्यपरायणतेवर, प्रामाणिकतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारा हा प्रकार अत्यंत अश्लाघ्य आहे. मागील ४ वर्षात धर्माच्या आधारे देशभक्ती तपासली जात होती. आता जातीच्या आधारे कर्तव्यपरायणता तपासली जाते आहे. या प्रकारामुळे पुरोगामी महाराष्ट्राची मान शरमेने खाली गेली असून, थोडी जरी चाड शिल्लक असेल तर जातीच्या आधारे अधिकाऱ्यांमध्ये भेदभाव करणाऱ्या या प्रकाराबद्दल सरकारने तातडीने महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी मागणी विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
सरकार अद्याप आंदोलनकर्त्यांकडे का गेले नाही?मागील ८ दिवसांपासून मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू असताना आजच्या क्षणापर्यंत सरकार चर्चेसाठी आंदोलनकर्त्यांपर्यंत का पोहोचले नाही? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कदाचित मराठा समाज २-४ दिवस आंदोलन करून शांत बसेल, असे सरकारने गृहित धरलेले दिसते. मूक मोर्चानंतर सरकारने मराठा समाजाला केवळ गृहित धरून आरक्षणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली. पण मराठा समाजाला गृहित धरण्याची चूक सरकारने पुन्हा करू नये. सरकारने तातडीने आंदोलनकर्त्या मराठा संघटनांची बैठक बोलवावी आणि मराठा आरक्षणासंदर्भात ठोस भूमिका स्पष्ट करावी. अन्यथा हे आंदोलनकर्ते उद्या अख्खा महाराष्ट्र ठप्प पाडतील, हे सरकारने ध्यानात ठेवावे, असा इशाराही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिला.
राज्यातील परिस्थितीसाठी सरकार जबाबदारमहाराष्ट्राला ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभा करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेचे राज्य सरकार कारणीभूत आहे. एक तर मागासवर्ग आयोग नेमण्यापासून न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत भक्कमपणे भूमिका मांडण्यात प्रत्येक ठिकाणी सरकारने अक्षम्य दिरंगाई केली. दुसरी बाब म्हणजे स्वतः राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आषाढी एकादशीच्या अनुषंगाने मराठा समाजाचा अवमान करणारी आणि मराठा समाजाला शांततेचा मार्ग सोडण्यास उद्युक्त करणारी विधाने केली. त्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमिवर आजच्या परिस्थितीसाठी पूर्णतः केवळ मुख्यमंत्री जबाबदार असून, नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे, अशीही मागणी विरोधी पक्षनेत्यांनी केली.
शिवसेनेची भूमिका दुटप्पीमराठा आंदोलनाबाबत शिवसेनेची भूमिका दुटप्पी असल्याचा ठपकाही त्यांनी ठेवला. एकिकडे मराठा आरक्षण देण्यात सरकारने हलगर्जी केल्याचा आरोप करून लोकसभेतून सभात्याग केला जातो, तर दुसरीकडे राज्यात शिवसेनेचे मंत्री अजूनही सरकारमधील खुर्च्या उबवताना दिसतात. शिवसेनेचे नेते व उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी मराठा आरक्षणाच्या विलंबासाठी मुख्यमंत्री कारणीभूत असल्याची टीकाही केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत शिवसेनेची भूमिका प्रामाणिक असेल तर 'बोलाचाच भात, बोलाचीच कढी' पुरे करून त्यांनी आजच्या आज सरकारबाहेर पडण्याची घोषणा करावी, असे आव्हान राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहे. शिवसेना यापुढेही सत्तेत कायम राहिली तर शेतकऱ्यांप्रमाणेच मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबतही शिवसेनेचा कळवळा बेगडी असल्याचे स्पष्ट होईल, असेही ते पुढे म्हणाले.