एन्रॉन प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न लवकरच मार्गी

ऊर्जामंत्र्यांशी चर्चा : प्रकल्पग्रस्त, कंपनी व्यवस्थापन यांच्यातील बैठकीत यशस्वी तोडगा

असगोली : गेल्या २० ते २२ वर्षांपासून एन्रॉनच्या दाभोळ वीज कंपनी प्रकल्पग्रस्त परिसरातील जनतेचे अनेक प्रश्न राज्य शासन व कंपनीच्या स्तरावर प्रलंबित होते. या प्रश्नांसंदर्भात भाजपचे नेते डॉ. विनय नातू यांनी मध्यस्थी करुन तड लावण्याची विनंती नव्या राज्य शासनाकडे केली होती. त्यानुसार राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आपल्या दालनात प्रकल्पग्रस्त व कंपनीचे अधिकारी यांच्यासमवेत एक संयुक्त बैठक घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व प्रलंबित प्रश्नांसंदर्भात चर्चा करुन ते लवकरच सोडवण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले.मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला राज्याचे ऊर्जामंत्री बावकुळे, ऊर्जा खात्याचे सचिव, गुहागरचे माजी आमदार डॉ. विनय नातू, भाजपचे प्रदेश सदस्य प्रशांत शिरगावकर, चिपळूण तालुक्यातील पक्ष पदाधिकारी अजित साळवी, आरजीपीपीएल कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर गर्ग, एचआर हेड गुलाटी, प्रकल्पग्रस्त अंजनवेल, वेलदूर व रानवी गावच्यावतीने यशवंत बाईत, विठ्ठल भालेकर, आत्माराम मोरे उपस्थित होते.या बैठकीत सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय मंजूर करुन त्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आदेशपत्र प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आले. याशिवाय काही शेतकऱ्यांनी २००४मध्ये आपल्या जमिनीचे पैसे घेतले. यावेळी जमिनीच्या एकूण रकमेपैकी शासनाकडून देय असलेली अर्धी रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली. परंतु कंपनीकडून देय असलेली अर्धी रक्कम एन्रॉन बुडीत गेल्यामुळे मिळाली नव्हती. ती रक्कम आम्हाला मिळावी तसेच कंपनीसाठी शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करताना ज्या झाडांची नोंद करण्यात आली, त्या झाडांचा मोबदला काही शेतकऱ्यांना अजून मिळालेला नाही. ती रक्कमही देण्याचा विचार व्हावा. तसेच शेतकऱ्याची जमिनी संपादित केल्यापासून त्या जमिनीचा मोबदला शेतकरी घेईपर्यंत मध्ये जो कालावधी गेला त्या कालावधीमधील जमिनीच्या किमतीच्या पहिल्या वर्षी ९ टक्के व त्यानंतर १.५ टक्केप्रमाणे व्याजाच्या फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळावी. एन्रॉनसाठी जमीन संपादित केल्यानंतर अंजनवेल, वेलदूर व रानवी गावांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी त्यावेळी शासनाने घेतली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाची तीन गावांसाठी पाणी योजना राबवून ही गरज भागवण्यात आली होती. परंतु काही काळाने ही योजना अपयशी ठरली आणि तिन्ही गावांच्या पिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्यावेळी या गावांनी शासन व कंपनी पातळीवर एमआयडीसीच्या चिपळूण शिरळ पाईपलाईनवरुन पाणी उपलब्ध करुन देण्याचा आग्रह धरला होता. आता नव्या शासनाने पाण्याची मागणी ग्राह्य मानून हे पाणी अडवणारी आरजीपीपीएल कोण? असा प्रश्न ऊर्जामंत्र्यांनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना विचारला. ही पाईपलाईन राज्य शासनाच्या एमआयडीसीकडे असून त्यावरून पाणी देण्याचा अधिकार शासनाचा आहे. त्यामुळे लवकरच शिरळच्या पाईपलाईनवरुन तिन्ही गावांना पाणी पुरवठा करण्यास या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे. (वार्ताहर)सहाशे कामगार कायमस्वरूपी...!स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीच्या बाबतीत अनेक अडचणी आहेत. प्रकल्पग्रस्त कामगार आज मुख्य कंपनी, कंत्राट व सबकंत्राट अश तिन्ही ठिकाणी काम करत असून, त्याला मिळणाऱ्या पगारामध्ये मोठी तफावत आहे. तो पगार कित्येक पदानुसार एकच व्हावा, यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या नोकरीसंदर्भातील कामगार धोरण शासनाने कंपनीला निश्चत करुन द्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. तसेच सर्वांना थेट कंपनीच्या युपीएल या सबकंपनीमध्ये कायमस्वरुपी कामगार म्हणून सामावून घ्यावे, अशीही मागणी करण्यात आली. त्यानुसार सध्या युपीएलमध्ये कंत्राटी कामगार म्हणून काम करत असलेल्या सुमारे ४०० ते ६०० कामगारांना कायमस्वरुपी कामगार म्हणून हजर करुन घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच इतर कामगारांनाही कायम करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेण्याचे निश्चत करण्यात आले.निरामय रूग्णालयालाही चालना मिळणारएन्रॉन दाभोळ वीज कंपनीच्या काळात प्रकल्पग्रस्त परिसराबरोबरच संपूर्ण गुहागर तालुक्यातील सर्वसामान्य जनतेसाठी कंपनीच्यावतीने सुरु करण्यात आलेले निरामय हॉस्पिटल एक जीवनदायिनी म्हणून नावारुपास आले होते. २४ तास सुरु असलेल्या या हॉस्पिटलमध्ये त्या काळात अत्यंत अल्प दरात सर्व आजारांवर निदान व उपचार करणारे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. परंतु २००० साली एन्रॉन बंद झाल्यामुळे कंपनीकडून हॉस्पिटलला दिले जाणारे आर्थिक सहकार्य खुंटले. त्यामुळे व्यवस्थापनाला हे हॉस्पिटल नाईलाजास्तव बंद करावे लागले. आता राज्य शासन हे हॉस्पिटल पुन्हा चालवण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती या बैठकीत देण्यात आली. हे हॉस्पिटल एका खासगी व्यवस्थापनाच्यावतीने चालवण्यास तयारी असल्याची माहिती ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांना अंजनवेल सरपंच बाईत यांनी दिली.