ऊस उत्पादनासाठी अनुदान द्या - शरद पवार

जागतिक करारामुळे साखर निर्यातीसाठी अनुदान देणे केंद्र सरकारला शक्य नाही. तथापि, ऊस उत्पादन वाढीसाठी अनुदान देता येऊ शकते

मुंबई : जागतिक करारामुळे साखर निर्यातीसाठी अनुदान देणे केंद्र सरकारला शक्य नाही. तथापि, ऊस उत्पादन वाढीसाठी अनुदान देता येऊ शकते. त्यासाठी साखर संघाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा लागेल, असे राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी स्पष्ट केले. राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाच्या ५९व्या वार्षिक सभेत पवार बोलत होते.
साखर भवन येथे झालेल्या या सभेस ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे, दिलीप वळसे-पाटील, अजित पवार, हर्षवर्धन पाटील, जयंत पाटील, साखर संघाचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्य उपस्थित होते.
या वेळी बोलताना पवार म्हणाले की, येणारा हंगाम साखर कारखानदारीसाठी अत्यंत कठीण आहे. त्यातच केंद्र सरकारने ४० लाख मेट्रीक टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीसुद्धा असा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, उत्तर प्रदेशातील साखर कारखान्यांनी साखर निर्यात केली नाही. त्यामुळे केंद्राने सर्व कारखान्यांना साखर निर्यातीची सक्ती करावी. अन्यथा गाळप परवाना स्थगित करण्याची भूमिका बजावली पाहिजे, असे पवार म्हणाले. एफआरपीसाठी वैयक्तिक हमीच्या अटीसोबत केवळ पांढऱ्या साखरेवरच सॉफ्ट लोन उपलब्ध करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण बदलण्याची मागणी सभेत करण्यात आली. यावर सॉफ्ट लोनसाठी केवळ ‘साखर’ हाच शब्द ठेवण्याबाबत केंद्र सरकारला सुचविणार असल्याचे शरद पवार यांनी सांगितले.
तर, ६ हजार कोटींचे सॉफ्ट लोन जाहीर करून साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे प्रयत्न केले. येणाऱ्या गाळप हंगामामध्ये तीन हफ्त्यांमध्ये गाळपासाठी येणारे उसाचे पैसे देण्याबाबत शासन निर्णय करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे पंकजा मुंडे यांनी आपल्या भाषणात सांगितले. शिवाय, साखर कारखानदारी संदर्भातील प्रश्नांवर साखर संघाच्या भूमिकेतून केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासनही मुंडे यांनी या वेळी दिले. (प्रतिनिधी)