शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ॲक्सिस बँकेतदेखील झाल्या होत्या नाशिकसारख्या घटना; अमृता फडणवीस यांचा गौप्यस्फोट
2
महिला आरक्षण विधेयक पडले अन्...! पाठोपाठ 'परिसीमन'सह इतर दोन बिलेही सरकारने घेतली मागे; नेमकं काय घडलं?
3
नाशिक TCS प्रकरण: संशयित आरोपी निदा खानचा पती मुंब्र्यातून पोलिसांच्या ताब्यात; तिचे २ महिन्यांपासून ठाण्यात होते वास्तव्य
4
"असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब केला, 'INDIA'ने रोखले..."; महिला आरक्षण विधेयक कोसळल्यानंतर राहुल गांधी काय म्हणाले? 
5
होर्मुझची सामुद्रधुनी खुली झाल्याने तेल आणि वायूच्या किमती कोसळल्या! भारतावर याचा काय परिणाम होणार?
6
मोदी सरकारला १२ वर्षांत पहिल्यांदाच धक्का! एनडीएच्या महिला खासदारांचा संसदेच्या आवारात संताप, उद्यापासून...
7
तुम्ही पंतप्रधानांचा चेहरा पाहिला का?; विधेयक नामंजूर होताच राहुल गांधींचे वक्तव्य
8
मोठी बातमी! लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयक फेटाळले; २३० खासदारांनी विरोधात मतदान केले 
9
भयंकर... भयंकर! अश्लील फोटो, व्हिडीओ क्लिप; अमरावतीनंतर नागपूरमध्ये १९ वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार
10
अयान म्हणतो, तो चार भिंतीतला अ‍ॅक्ट 'विथ हर कन्सेंट', सोशल मीडियातून हेरले सावज; तो 'फ्लॅट' ऐय्याशीचा हॉटस्पॉट
11
"२ किलो मटन खातील...! टीएमसीचे लोक नेमकं कोणतं मांस खातात?" हिमंता बिस्वा सरमा यांचं ममता बॅनर्जींना 'ओपन चॅलेंज'
12
"ये गलत आंकडा बता रहे हैं...!", लोकसभेत अखिलेश यादव यांनी अमित शाह यांना टोकलं; नेमकं काय घडलं?
13
इराणची मोठी घोषणा! होर्मुझची सामुद्रधुनी सर्वांसाठी खुली केली, पण...; एवढेच दिवस...
14
काँग्रेस आमदाराला जन्मठेप! भाजप नेत्याच्या हत्येप्रकरणी न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल
15
इस्रायलचे हल्ले आता जागतिक सुरक्षेसाठी मोठा धोका! तुर्कीच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा इशारा; जगाला केले हे आवाहन...
16
डिग्रीपेक्षा 'स्किल' महत्त्वाची! घरबसल्या कमवा ₹1 लाख; आजच शिका ‘या’ 5 हाय डिमांड स्किल्स
17
Travel : राजवाडा, बोटींग आणि रंगीबेरंगी कारंजे… कोकणचं 'स्वित्झर्लंड' तुम्ही पाहिलंय का?
18
भर दुपारी बँक ऑफ महाराष्ट्रवर सशस्त्र दरोडा; २० मिनिटांत ३५ लाख लुटून नेले, मॅनेजरलाही मारहाण
19
"पंतप्रधान आणि मला तर पत्नीच नाही...!" राहुल गांधी संसदेत नेमकं काय बोलले? पिकला एकच हशा
20
ट्रम्पच्या नाकावर टिच्चून...! तीन महिन्यांपासून कच्च्या तेलासाठी हा देश आसुसलेला, रशियाचा टँकर पोहोचला
Daily Top 2Weekly Top 5

पदोन्नती हा अधिकार नाही

By admin | Updated: June 21, 2014 23:44 IST

पदोन्नतीला स्वत:चा अधिकार समजणार्‍या कर्मचार्‍यांना तत्काळ आपला विचार बदलावा लागणार आहे.

हायकोर्टाचा खुलासा : शास्त्रज्ञाची याचिका फेटाळलीराकेश घानोडेनागपूर : पदोन्नतीला स्वत:चा अधिकार समजणार्‍या कर्मचार्‍यांना तत्काळ आपला विचार बदलावा लागणार आहे. कर्मचार्‍याला अधिकार म्हणून पदोन्नती दिली जाऊ शकत नसल्याचा खुलासा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केला आहे. पदोन्नतीसाठी नाव विचारात घेणे एवढाच कर्मचार्‍याचा हक्क असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.पदोन्नतीसाठी पात्रतेचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. निर्धारित चौकटीत बसत नसलेल्या कर्मचार्‍याला केवळ अधिकार म्हणून पदोन्नती मिळू शकत नाही. आवश्यक मापदंड पूर्ण करीत नसल्यामुळे एका शास्त्रज्ञाची पदोन्नती दोन वर्षे विलंबाने ग्राह्य धरण्यात आली होती. या शास्त्रज्ञाची रिट याचिका फेटाळताना न्या.भूषण गवई व सुनील शुक्रे यांच्या खंडपीठाने वरील निरीक्षण नोंदविले आहे.डॉ. सुभाशिष सेन असे शास्त्रज्ञाचे नाव असून, ते नागपूर येथील रहिवासी आहेत. केंद्रीय इंधन संशोधन संस्थेत कार्यरत सेन यांना १९९२ मध्ये शास्त्रज्ञ ई-१ पदावरून शास्त्रज्ञ ई-२ पदावर बढती देण्यात आली होती. ही पदोन्नती १ फेब्रुवारी १९८८ पासून लागू होती. परंतु शास्त्रज्ञ ई-१ पदावर पाच वर्षे कार्य केल्यानंतर आपण १९८६ पासून बढतीसाठी पात्र आहोत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. हा दावा फेटाळण्यात आल्यामुळे त्यांनी सुरुवातीला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाकडे दाद मागितली होती. न्यायाधिकरणाने १३ ऑगस्ट १९९७ रोजीच्या आदेशान्वये त्यांचा अर्ज फेटाळला होता. याविरुद्ध सेन यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सेन यांना १९८१ मध्ये शास्त्रज्ञ ई-१ पदावर बढती देण्यात आली होती. या पदावर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर ते १९८६ मध्ये शास्त्रज्ञ ई-२ पदावर बढती मिळण्याचे हकदार आहेत, असा युक्तिवाद न्यायालयात करण्यात आला होता. सरकारी पक्षाने याला विरोध केला. १९८६ मध्ये याचिकाकर्ता पदोन्नतीसाठी आवश्यक मापदंड पूर्ण करीत नव्हता. यामुळे वादग्रस्त आदेशात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असे सरकारी पक्षाने सांगितले. केंद्रीय इंधन संशोधन संस्थेच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार सेन यांचा पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात आला होता. परंतु ते संबंधित पदासाठी आवश्यक मापदंड पूर्ण करीत नव्हते. उच्च न्यायालयाने सेन यांची याचिका फेटाळताना यासह विविध बाबी लक्षात घेतल्या.