अधिग्रहित जमिनीचा ताबा शेतकर्‍यांकडेच

संग्रामपूर तालुक्यातील सावळी येथील शेतकर्‍यांच्या अधिग्रहीत जमिनीचा प्रश्न; उच्च न्यायालयाचे ‘जैसे-थे’चे आदेश.

संग्रामपूर : तालुक्यातील सावळी येथील शेतकर्‍यांच्या अधिग्रहीत जमिनीचा ताबा शेतकर्‍यांकडेच ठेवावा, असा आदेश १४ जुलै रोजी नागपूर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या.बी.आर.गवई आणि एस.बी.शुक्रे यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. या आदेशामुळे शेतकर्‍यांना नवीन जमीन अधिग्रहण कायद्याच्या तरतुदीनुसार दिलासा मिळाला आहे.
सावळी या पूरग्रस्त गावाच्या पुनर्वसनाकरिता १९६७ साली निवाडा पारित करुन शेतकर्‍यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या होत्या; परंतु त्या गावाचे पुनर्वसन आजतागायत झालेच नाही. त्यामुळे अधिग्रहीत जमिनींचा ताबा हा मूळमालक शेतकर्‍यांकडेच होता आणि तेव्हापासून ते आजपर्यंत वहिती करीत आहेत. आता सावळी हे गाव जिगाव प्रकल्पबाधित झाल्यामुळे त्या गावाच्या पुनर्वसनाकरिता शासनाने पुन्हा प्रक्रिया सुरु केली आहे. आणि या शेतकर्‍यांच्या जमिनीला जोडून अतिरिक्त जमीन अधिग्रहीत करीत आहेत; तसेच आधी घेतलेली जमीन ही शासनाची असल्यामुळे त्याचासुद्धा ताबा घेणेबाबत जमीन मोजणी प्रक्रिया सुरु झाली. या प्रकारामुळे जमिनीचे ताबाधारक रामराव रामदेव अरबट, रामराव ओंकार बावने आणि इतर पाच शे तकर्‍यांनी अँड.प्रदीप क्षीरसागर पाटील यांच्या मार्फत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करुन १ जानेवारी २0१४ पासून नव्याने अमलात आलेल्या नवीन भुमि अधिग्रहण कायदयाच्या तरतुदीनुसार १९६७ साली झालेले अधिग्रहण रद्द करण्याबाबत आणि सदर जमिनीची मालकी परत शेतकर्‍यांना देणेबाबत तसेच ताबा अबाधित ठेवण्याबाबत याचिकेत मागणी केली आहे. त्यावर १४ जुलै रोजी सुनावणी होऊन न्यायालयाने जैसे थे चा आदेश पारित केला व महसूल सचिवाला नोटीस काढल्या आणि पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी ठेवली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.