‘व्हॉट्स अ‍ॅप’विरुद्धची याचिका फेटाळली

इंटरनेट मॅसेजिंग क्षेत्रात क्रांती करणाऱ्या ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’वर बंदी आणण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ राष्ट्रीय

हायकोर्ट : याचिकाकर्त्याकडून सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित
नागपूर : इंटरनेट मॅसेजिंग क्षेत्रात क्रांती करणाऱ्या ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’वर बंदी आणण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून धोकादायक असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता ही याचिका फेटाळून लावली.
अ‍ॅप डाऊनलोड करणे व त्याचा उपयोग करणे प्रत्येकाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. याविरुद्ध जनहित याचिका होऊ शकत नाही. यासंदर्भात व्यापक जनजागृतीची गरज आहे, असे मत न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी याचिका फेटाळताना व्यक्त केले.
महेंद्र लिमये असे याचिकाकर्त्याचे नाव असून ते सायबर गुन्हे तज्ज्ञ आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार इंटरनेटवरून पाठविण्यात आलेला डेटा विशिष्ट कालावधीसाठी संरक्षित करून ठेवणे आवश्यक आहे. एखाद्या गुन्ह्याच्या तपासाकरिता आवश्यकता भासल्यास हा डेटा उपलब्ध झाला पाहिजे. परंतु, व्हॉट्स अ‍ॅप या नियमाचे पालन करीत नाही. कंपनीकडून केवळ मोबाईल क्रमांक व पोस्टची वेळ पुरविली जाते. डेटा दिला जात नाही. व्हॉट्स अ‍ॅप पोस्टचा उगमही शोधता येत नाही. यामुळे असामाजिक तत्त्व व्हॉट्स अ‍ॅपवरून धोकादायक योजना तयार करू शकतात, अशी भीती लिमये यांनी व्यक्त केली होती.(प्रतिनिधी)