पुणे : शासनाने जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्याबाबत अद्यापही अद्यादेश न काढल्याने राज्यातील विविध जात पडताळणी समित्यांकडे विद्यार्थी आणि कर्मचाऱ्यांचे तब्बल एक लाख अर्ज प्रलंबित आहेत.शिक्षण, शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत आरक्षित जागांचा लाभ घेण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र आवश्यक असते. आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविण्यासाठी देखील प्रमाणपत्र बंधनकारक आहे. त्यामुळे जात पडताळणी कार्यालयाकडे विद्यार्थी, नोकरदार, राजकीय व्यक्तींचे दररोज हजारो अर्ज येतात. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त भटक्या जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील कमर्चाऱ्यांनी ३१ जुलै २०१३ पर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास नोकरीतून काढून टाकण्याचे शासनाने आदेश दिले होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले आहेत. राज्यातील १५ जात पडताळणी समितींपैकी सहा समित्यांना अध्यक्ष नाही. त्यानंतरही वर्षभरात जवळपास दोन लाख अर्ज निकाली काढण्यात आले. आता शैक्षणिक ४९ हजार १३५, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ४३ हजार ६०३ असे जवळपास एक लाख अर्ज प्रलंबित आहेत. जिल्हास्तरावर समिती स्थापन होण्याचा निर्णय होत नाही. तोपर्यत प्रलंबित दाखले तत्परतेने मार्गी काढण्याचे काम ‘बार्टी’ करत आहे. गेल्या अठरा महिन्यांपासून समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यानंतरही इतर समितीचे अध्यक्ष व सदस्य दिवसरात्र प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करत आहेत, असे बार्टीचे महासंचालक डॉ. डी. आर. परिहार यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी)