शासनाने राबवलेल्या मुद्रांक शुल्क अभय योजनामध्ये राज्यातील ४१ मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयांपैकी ठाणे शहर, बोरिवली व अंधेरी मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यक्षेत्रात १०० टक्के मुद्रांक व शास्ती माफी अनुषंगाने तब्बल ३२० कोटी ६४ लाखांची मुद्रांक व दंड माफी केल्याचे माहिती अधिकारात समोर आले. अन्य ३८ कार्यालयांची माहिती दिली जात नसली तरी कर बुडव्यांना काही हजार कोटींची माफी दिली गेली.
मीरा भाईंदर शहरात मोठ्या प्रमाणात अनोंदणीकृत करारनाम्यांच्या आधारे कायद्याचे उल्लंघन करून व शासनाचे मुद्रांक शुल्क बुडवून झालेल्या व्यवहारांच्या तक्रारी ग्रामस्थ अमोल रकवी यांनी शासनाकडे सातत्याने चालवल्या होत्या. एकट्या मीरा भाईंदरमध्ये शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा चुना लावला गेला असून शेतकरी, जमीन मालक यांना जमिनीचा मोबदला नाममात्र द्यायचा आणि अनोंदणीकृत कुलमुखत्यारद्वारे त्याच जमिनी अन्यत्र विक्री, हस्तांतरित केल्या गेल्या. जमिनीची कायदेशीर मालकी नसताना देखील महापालिकेने विकासकांना बांधकाम परवानगी दिल्याच्या तक्रारी रकवी यांनी पुराव्यांसह केल्या आहेत.
दरम्यान शासनाने डिसेम्बर २०२३ ते ३० सप्टेंबर २०२४ दरम्यान मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ दोन टप्प्यात अमलात आणली. त्यात १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेम्बर २००० काळातील प्रलंबित मुद्रांक शुल्क आणि त्यावर आकारलेला दंड असे पूर्णपणे १०० टक्के माफ करण्यात आला. रकवी यांनी मुद्रांक शुल्क व दंड माफीची माहिती राज्याच्या मुद्रांक निरीक्षक यांच्याकडे मागितली होती.
राज्यातील ४१ पैकी केवळ ३ मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाने अभय योजनेतील १०० टक्के शुल्क व दंड माफ केलेल्या प्रकरणाची माहिती रकवी यांना दिली आहे. ठाणे शहर मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभय योजनेच्या १०० टक्के माफीसाठीचे २ हजार ६९३ अर्ज आले. त्यानुसार १२ कोटी ५१ लाख २५ हजार ६५० मुद्रांक शुल्क माफी तर १२ कोटी ५१ लाख २५ हजार ६४८ रुपये इतका दंड असे एकूण २५ कोटी २ लाख ५१ हजार २९८ रुपये माफ केले गेले.
मुद्रांक जिल्हाधिकारी बोरिवली कार्यालयात १०० टक्के माफीचे ५ हजार २०९ अर्ज आले. त्यानुसार ३४ कोटी ८९ लाख १० हजार ५८४ मुद्रांक शुल्क माफी तर १३९ कोटी ५६ लाख ४२ हजार ३३६ रुपये इतकी दंड माफी असे एकूण तब्बल १७४ कोटी ४५ लाख ५२ हजार ९२० रुपये माफ केले गेले. अंधेरी तालुका कार्यालयकडे १०० टक्के माफीचे ६ हजार ६२३ अर्ज आले. त्याची मुद्रांक माफी २५ कोटी २४ लाख २२ हजार ४०० रुपये तर ९५ कोटी ९२ लाख ५ हजार १२० इतका दंड असे एकूण एकूण १२१ कोटी १६ लाख २७ हजार २५० रुपये माफ केले गेले.
राज्यावर कर्जाचा डोंगर असताना आणि सामान्य नागरिकांवर महागाई व कराचे ओझे असताना मुद्रांक शुल्क बुडवणाऱ्याना काही हजार कोटी रुपयांची माफी हा सामान्य करदात्या नागरिकांवर अन्याय असल्याचे अमोल रकवी म्हणाले. १०० टक्के मुद्रांक शुल्क व दंड माफीची केवळ ३ कार्यालयांची माफीची आकडेवारी ३२० कोटी पेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे राज्यातील अन्य ३८ जिल्हाधिकारी कार्यक्षेत्रातील १०० टक्के माफीची आकडेवारी काही हजार कोटीत असण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, शासनाने १ जानेवारी २००१ ते ३१ डिसेम्बर २०२० या २० वर्षांच्या काळातील मुद्रांक शुल्क बुडव्यांसाठी १० ते २५ टक्के मुद्रांक माफी आणि तब्बल ८० ते ९० टक्के दंडाच्या रकमेत माफी दिलेली आहे. ही भरघोस माफीची आकडेवारी देखील काही हजार कोटींच्या घरात असल्याचे ते म्हणाले.