मनरेगातील गैरव्यवहारावर प्राधिकाऱ्याचा डोळा

‘रोजगार हमी, अर्धे तुम्ही आणि अर्धे आम्ही’ असे ज्या योजनेबाबत बोलले जाते त्या रोजगार हमी योजनेचे अपत्य असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामातील गैरव्यवहारावर लक्ष

वर्षभरात ३२ तक्रारींवर चौकशीचंद्रशेखर बोबडे - नागपूर‘रोजगार हमी, अर्धे तुम्ही आणि अर्धे आम्ही’ असे ज्या योजनेबाबत बोलले जाते त्या रोजगार हमी योजनेचे अपत्य असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामातील गैरव्यवहारावर लक्ष ठेवण्यासाठी सुरू केलेल्या तक्रार निवारण प्राधिकारी या यंत्रणेने एकाच वर्षात गैरव्यवहाराच्या ३२ प्रकरणांचा निपटारा करून दोषींवर कारवाईची शिफारस केली आहे.गरजूंना ३६५ दिवस (फक्त महाराष्ट्रात) रोजगाराची हमी देणारी ही योजना तिच्या चांगल्या गुणांच्याऐवजी त्यातील गैरव्यहारानेच अधिक गाजत आहे. प्रत्यक्षात कामे न करता कागदोपत्री कामे केल्याचे दाखवून रक्कम हडपण्याचे प्रकार या योजनेत नवीन नाही. त्यामुळेच योजनेच्या कलम १९ अन्वये प्रत्येक जिल्ह्यात तक्रार निवारण प्राधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. गैरव्यवहाराच्या तक्रारीची त्रयस्थपणे चौकशी करणाऱ्या या यंत्रणेने मे २०१३ ते मे २०१४ या काळात त्यांच्याकडे आलेल्या एकूण ६१ तक्रारींपैकी ३२ तक्रारींची चौकशी करून दोषींवर कारवाईची शिफारस केली आहे. प्राधिकाऱ्याच्या शिफारशींची दखल प्रशासनाला घेणे बंधनकारक आहे हे येथे उल्लेखनीय. अलीकडच्या काळात कळमना (उमरेड) येथील लाखो रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात यंत्रणेने संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची शिफारस केली. त्यावर प्रशासनाने अंमलबजावणी केली आहे. अशाच प्रकारच्या प्रकरणात शाखा अभियंता आणि गटविकास अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली आहे. २०१२ पासून ही यंत्रणा जिल्ह्यात कार्यान्वित करण्यात आली होती. पण ती कामापेक्षा इतर कारणांमुळेच अधिक गाजली.त्यानंतर एप्रिल २०१३ मध्ये प्रेमदास मिश्रीकोटकर यांची प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती झाल्यावर ही यंत्रणा खऱ्या कामाला लागली. तक्रारींवर चौकशी होते असा विश्वास यंत्रणेने निर्माण केल्याने येणाऱ्या तक्रारींची संख्याही वाढू लागली. मार्च ते मे २०१४ या दरम्यान तक्रारींची संख्या ही दोन आकड्यांवर गेली होती. गैरव्यवहारासंबधी वर्तमानपत्रात प्रकाशित झालेल्या बातम्या असो किंवा प्रत्यक्षात मजुरांनी केलेल्या तक्रारींवर सखोल चौकशी करून यंत्रणेने दोषींवर कारवाईच्या शिफारशी केल्या आहेत, हे येथे उल्लेखनीय.