मुंबईत जकातच कायम राहणार

१२ दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकाभिमुख असे अनेक निर्णय झाले, भरगच्च कामकाज झाले. या अधिवेशनाबाबत आपण पूर्णत: समाधानी आहोत

मुंबई : १२ दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात लोकाभिमुख असे अनेक निर्णय झाले, भरगच्च कामकाज झाले. या अधिवेशनाबाबत आपण पूर्णत: समाधानी आहोत, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चवहाण यांनी शनिवारी रात्री सांगितले. मुंबई महापालिकेत जकात कर कायम राहील. अन्य महापालिकांसाठी जकात किंवा एलबीटी असे दोन्ही पर्याय खुले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत जकात कायम राहावी, अशी विनंती महापालिकेनेच केलेली आहे. त्यानुसार पुढेही जकात कायम राहील. अन्य महापालिकांनी जकात कर कायम ठेवावा की एलबीटीचा पर्याय स्वीकारावा याचा निर्णय त्या-त्या महापालिकांनी व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून घ्यावयाचा आहे. एलबीटीची वसुली विक्रीकर विभागाच्या यंत्रणेमार्फत करून महापालिकेला उत्पन्नाचा वाटा देण्याचा पर्यायदेखील खुला आहे. यामध्ये वॅटवर सरचार्ज लावावा या पर्यायावरही विचार झाला होता. त्यासाठी अनुकूलता समोर आली तर त्याचाही विचार करता येऊ शकेल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
या अधिवेशनात २३ विधेयके पारित झाली. राज्यातील ४४ टोल नाके बंद करण्याचा निर्णय झाला. अल्पसंख्याक विभागासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद, पालघर या नव्या जिल्ह्णाची निर्मिती, डान्स बार बंदीचा नवा कायदा, मुंबई मेट्रोला जोडून ठाणे मेट्रोची उभारणी करण्याचा निर्णय, भांडुप येथे मल्टिस्पेशालिटी हास्पिटल उभारणीबाबतचा निर्णय, अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासंदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती असे अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.
अधिवेशनाचा आणि विद्यमान विधानसभेचा आजचा शेवटचा दिवस होता. कामकाज संपत आले असताना अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या तेव्हा ते अतिशय भावूक झाले. मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी वळसे-पाटील यांच्या कारकिर्दीची प्रशंसा केली. (विशेष प्रतिनिधी)