आता जिल्हास्तरावर हज समिती

जिल्हास्तरावर हज समिती राज्य हज समितीशी समन्वय ठेवणार.

अमोल जायभाये / खामगाव
राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील हज यात्रेकरूंशी समन्वय व संपर्क साधण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी हज समिती स्थापन केली जाणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य हज समिती ही सल्लागार स्वरुपाची असून, ती केंद्रीय हज समिती आणि राज्यातील हज यात्रेकरुमध्ये समन्वय साधण्याचे काम करत असते. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्य हज समितीशी समन्वय साधण्यासाठी जिल्हा स्तरावर हज समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. हज समिती स्थापन केल्यानंतर ती स्वतंत्रपणे काम करुन राज्य हज समितीला माहिती देईल. या समितीसाठी कोणत्याही प्रकारची शासकीय मदत दिली जाणार नाही.
या समितीमध्ये एकूण ११ सदस्य राहणार आहेत. समितीचे सदस्य अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिवांची निवड करतील. समितीच्या सदस्यांमध्ये हज यात्रेचा अनुभव असलेल्या एका सदस्याची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.
याशिवाय शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रातील किमान २ महिला व २ पुरुष समितीमध्ये राहणार आहेत. या हज यात्रेसाठी स्वेच्छेने मदत करणार्‍या जिल्ह्यातील सेवाभावी, धार्मिक संस्थाचे २ प्रतिनिधीही समितीमध्ये नियुक्त करण्यात येणार आहेत. या समितीच्या स्थापनेमुळे जिल्हाभरातील मुस्लीम बांधवांना हज यात्रेसाठी जाणे सुखकर होणार आहे.

*जिल्हास्तरीय हज समितीने राज्यातील समितीकडून मिळालेल्या माहितीचे व आदेशाचे पालन करुन तसे काम करणे अपेक्षित आहे. समितीची स्थापने मागे जिल्ह्यातील हज यात्रेकरुंची सोय व्हावी, हा उद्देश आहे.
* समितीला कोणत्याही कामासाठी निधी जमा करायचा असेल, तर त्यासाठी राज्य समितीची परवानगी घ्यावी लागेल. जिल्हास्तरीय हज समितीचे गठण झाल्यानंतर, समितीचा कार्यकाळ ३ वर्षाचा राहील. कार्यकाळ संपल्यानंतर समित्यांचे पुर्नगठण करण्याबाबत राज्य हज समितीकडून शासनास शिफारस करण्यात येईल. त्यानंतर पुन्हा समिती गठित करण्यात येईल. हज यात्रेकरुंना सुरक्षित व सोयीस्कर यात्रा करता यावी, यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
*यात्रेकरुंच्या आरोग्याची काळजी म्हणून लस टोचणी, तसेच शिबिराचेही आयोजन करण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व यात्रेकरुं ची तपशीलवार माहिती राज्य हज समितीकडे पाठवण्याची जबाबदारी समितीची राहणार आहे.
*जिल्ह्यातील यात्रेकरुंना वेगवेगळ्य़ा संस्थांकडून आर्थिक वा तत्सम स्वरुपाची मदत मिळवून देण्याचे काम समितीला करावे लागणार आहे. यात्रेकरुंचे प्रशिक्षणही या समितीच्या माध्यमातूनच राबविण्यात येईल.