मुंबई - वैद्यकीय शिक्षण विभागाने दहा जिल्ह्यांतील मेडिकल कॉलेजांच्या परवानगीसाठी राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे अर्ज केला होता. त्यातील दोनच कॉलेजांना परवानगी देण्यात आली. या निर्णयाविरोधात उर्वरित आठ कॉलेजनी आयोगाकडे अपील केले. त्यावर आज, मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. त्यात आयोगाने काही कॉलेजांना मान्यता दिल्यास राज्यात एमबीबीएसच्या जागा वाढण्याची शक्यता आहे.
सद्यस्थितीत वैद्यकीय शिक्षण विभागाची राज्यभरात २५ मेडिकल कॉलेज आहेत. यंदा गडचिरोली, जालना, वाशीम, हिंगोली, बुलढाणा, अमरावती, नाशिक, भंडारा, अंबरनाथ आणि मुंबई (जीटी - कामा रुग्णालय) येथेही महाविद्यालय सुरू करण्यात येणार होती. नवीन कॉलेजांच्या अधिष्ठाता पदाचा अतिरिक्त कार्यभार वैद्यकीय शिक्षण विभागाने राज्यातील इतर महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांना दिला होता.
जुलै महिन्यात राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाची तज्ज्ञ समिती या विविध महाविद्यालयांत तपासणीसाठी आली होती. मात्र, प्रत्यक्षात तपासणी करतेवेळी या सदस्यांना कमतरता आढळून आल्याने त्यांनी नऊ कॉलेजांना परवानगी नाकारल्याचे पत्र ४ जुलैला पाठविण्यात आले. त्यातील फक्त मुंबईच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात ५० विद्यार्थी क्षमतेच्या वर्गास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर आयोगाच्या पहिल्या अपिलात या सर्व नऊ महाविद्यालयांनी पुन्हा एकदा सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये नाशिक येथील महाविद्यालयाला परवानगी देण्यात आली होती.
आम्ही परवानगी मिळावी, म्हणून सर्व प्रयत्न करत आहोत. परवानगी मिळाल्यास राज्यातील विद्यार्थ्यांसाठी एमबीबीएसच्या जागा वाढणार आहेत. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना प्रवेशाच्या तिसऱ्या किंवा विशेष फेरीत होऊ शकतो. - दिनेश वाघमारे, सचिव, वैद्यकीय शिक्षण विभाग
महाविद्यालय सुरू करण्यासाठीचे निकष पायाभूत सुविधा महाविद्यालय इमारत व त्याला संलग्न असणाऱ्या रुग्णालयातील बेड्सची विशिष्ट संख्या. वैद्यकीय विषयनिहाय विभाग रक्तपेढीची उपलब्धता. मध्यवर्ती प्रयोगशाळा, लेक्चरर हॉल क्लिनिकल मटेरियल