मुंबई : शिक्षण आणि नोक:यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या वटहुकुमावर राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी बुधवारी स्वाक्षरी केली. त्यामुळे या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
राज्याचे मुख्य सचिव जे. एस. सहारिया यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना या वृत्ताला दुजोरा दिला. राज्यपालांनी सही केलेला वटहुकूम येत्या एक-दोन दिवसांत राजपत्रत अधिकृत प्रसिद्ध केला जाईल, असे ते म्हणाले.
राज्यपालांच्या स्वाक्षरीने जारी झालेल्या वटहुकुमाची मुदत सहा महिने असते आणि त्याच्या आधी विधिमंडळाने त्याचे रूपांतर कायद्यामध्ये करणो आवश्यक असते. वटहुकुमाची अंमलबजावणी तत्काळ होत असते हे लक्षात घेता, आता मराठा व मुस्लीम आरक्षण लागू झाले आहे. तसेच सहा महिन्यांर्पयत या वटहुकुमाची मुदत लक्षात घेता विधिमंडळ त्याचे कायद्यात रूपांतर करू शकले नाही तरी सुद्धा ऑक्टोबरमध्ये होणा:या विधानसभा निवडणुकीच्या काळात आरक्षण लागू असेल. त्यामुळे या आरक्षणांचा राजकीय फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला निश्चितपणो होणार आहे.
शालेय शिक्षण, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, कृषी विद्यापीठातील व पशुवैद्यकीय शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशासाठी आणि शासकीय, निमशासकीय नोक:यांमध्ये सरळसेवा भरतीसाठी हे आरक्षण लागू राहणार आहे.
मराठा, मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या 25 जून रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. या दोन्ही आरक्षणांमध्ये उत्पन्न मर्यादा (क्रिमीलेअर) असेल हे शासनाने आधीच स्पष्ट केले आहे. राज्यात आधीच 52 टक्के आरक्षण असून, नव्या 21 टक्के आरक्षणामुळे आता एकूण टक्केवारी 73 इतकी झाली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)
सुनावणी तहकूब
तत्पूर्वी, मराठा आरक्षणाचा
वटहुकूम लवकरच काढला जाईल, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल
डी़ ज़े खंबाटा यांनी दिल्यानंतर यासंबंधीच्या दोन जनहित याचिकांवरील सुनावणी दोन अठवडय़ांसाठी तहकूब केली.या आरक्षणाविरोधात केतन तिरोडकर व अॅड़ गुणरत्न सदावर्ते यांनी दोन स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत़ बुधवारी तिरोडकर गैरहजर होत़े त्यांना जीवे मारण्याची धमकी मिळाली असून, तसे पत्र तिरोडकर यांनी न्यायालयाला दिले. मात्र त्यांच्या सुरक्षेची काळजी घेऊ, असे अॅडव्होकेट जनरल यांनी स्पष्ट केले.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}