‘मेक इन महाराष्ट्र’ला हरताळ

राज्यातील उद्योग वाढवण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ची हाक देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेला उद्योगमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडूनच हरताळ फासला जात असल्याचा

मुंबई : राज्यातील उद्योग वाढवण्यासाठी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ची हाक देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या योजनेला उद्योगमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांकडूनच हरताळ फासला जात असल्याचा आरोप मुंबई मुद्रक संघाने केला आहे. राज्यातील मुद्रण व्यवसाय मंदीत असताना ११ कोटी पाठ्यपुस्तके छपाईचे काम शासनाकडून परराज्यातील मुद्रकांना देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे संघाने सांगितले.
या संदर्भात बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत संघाच्या अध्यक्षा मेधा वीरकर म्हणाल्या, की राज्यात ४०० मुद्रक असताना पाठ्यपुस्तके छपाईसाठी राज्य सरकार राष्ट्रीय पातळीवर निविदा मागवत आहेत. या उलट गुजरात राज्यातील सर्व पाठ्यपुस्तके छपाईचे काम गुजरातमधील मुद्रकांनाच दिले जाते. त्यामुळे तेथील मुद्रणाच्या व्यवसायात वर्षानुवर्षे प्रगती होत आहे. महाराष्ट्रातील मुद्रणाचे काम बाहेर देऊ नये, म्हणून गेल्या दोन महिन्यांपासून उद्योगमंत्री, शिक्षणमंत्री यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न करीत असूनही भेट मिळाली नाही. ७ जुलैला या संदर्भात मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, शिक्षणमंत्री यांना पत्रही पाठवूनही कोणताच प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे वीरकर यांनी सांगितले. संघाचे सरचिटणीस आनंद लिमये यांनी सांगितले, की पाठ्यपुस्तक मंडळाची निविदा राज्यापुरती मर्यादित ठेवल्यास मुद्रण व्यवसायाला नवसंजीवनी मिळेल. त्याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे इंधनाचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होईल.
कारण राज्यातील छपाईसाठी ४ हजार ५०० मेट्रिक टन इतका कागद मजकूर छपाईसाठी आणि ६७५ मेट्रिक टन कागद मुखपृष्ठ छपाईसाठी लागतो. तो पंजाबमधून आयात केला जातो. छपाईचे कंत्राट मिळवलेल्या बाहेरील राज्यातील मुद्रकांना हा कागद पाठवला जातो. तो छापून पुन्हा आयात केला जातो. त्यामुळे इंधनासोबत बराच वेळ खर्ची घालावा लागतो.

स्वाध्याय पुस्तिका सरकारने छापाव्यात
पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या स्वाध्याय पुस्तिकांचा एक संच प्राथमिक विद्यार्थ्यांना सरासरी १५०, तर माध्यमिक विद्यार्थ्यांना २५० रुपयांना मिळतो. मात्र खासगी प्रकाशकांनी प्रसिद्ध केलेला तोच संच ७५ ते १०० रुपये अधिक दराने विकला जातो. त्याचा भुर्दंड पालकांना सहन करावा लागतो. ११ कोटींमधील अडीच कोटी संच पाठ्यपुस्तक मंडळ प्रकाशित करते. जर उरलेल्या विद्यार्थ्यांसाठीही मंडळाने स्वाध्याय पुस्तिकांच्या संचनिर्मिती केली तर सरकारलाही महसूल मिळेल आणि पालकांची लूट थांबेल, असा विश्वास संघाने व्यक्त केला.