कंत्राटदारांना दिलासा! १८ हजार कोटींची बिले मार्गी लागणार; मंत्री शिवेंद्रराजे भोसलेंची मोठी घोषणा

"आता मागेल तिथे रस्ते होणार नाहीत!" बांधकाम मंत्र्यांनी स्पष्ट केले रस्ते बांधणीचे नवीन 'थीम' धोरण

छत्रपती संभाजीनगर : राज्यातील कंत्राटदारांची बांधकाम विभागाकडे १८ हजार कोटींची बिले अदा करणे बाकी आहे. ती बिले येत्या दोन ते चार महिन्यांत अदा होतील, असे बांधकाममंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी गुरुवारी पत्रकारांना सांगितले. तसेच यापुढे आता रस्ते बांधणी करताना थीम समोर ठेवूनच रस्ते बांधणी केली जाईल, मागेल तेथे रस्ते होणार नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मंत्री झाल्यानंतर पहिल्यांदाच भोसले यांनी मराठवाडा प्रादेशिक विभागाचा आढावा येथे येऊन घेतला. यावेळी पत्रकारांनी त्यांना विचारले, आपले खाते सध्या प्रचंड देण्यांमध्ये दबलेले आहे. त्यावर ते म्हणाले, १८ हजार कोटींची देणी आहे. सरकारच्या मानाने ती काही जास्त नाही. लवकरच ती देणीदेखील अदा होतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा आकडा १८ हजार कोटींचा असून इतर विभागाची देणीदेखील बांधकाम विभागाच्या माथ्यावर मारली जात असल्यामुळे आकडा जास्त आहे. प्रलंबित देयकांसाठी टप्प्याटप्प्याने तरतूद येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोकमतने १६ एप्रिलच्या अंकातील वृत्तामधून ‘कंत्राटदारांच्या देण्यांमुळे कामे ठप्प’ पडल्याची वस्तुस्थिती मांडली होती. मंत्री भाेसले यांनी त्याचा संदर्भ घेत किती देणी आहे, कधीपर्यंत देणार यावर स्पष्टीकरण दिले.

अखंड पुलाचे काम पीडब्ल्यूडीकडे नाहीछत्रपती संभाजीनगरमधील जालना रोडवर अखंड उड्डाणपूल बांधण्याचा समावेश बजेटमध्ये केला आहे. त्याबाबत मंत्री भोसले म्हणाले, ते काम आमच्याकडे आलेले नाही. युडी किंवा एमएसआरडीसीकडे असेल. शेंद्रा ते बिडकीन रस्त्याचे काम बांधकाम विभाग करणार आहे. त्यासाठी बजेट, भूसंपादनाची तरतूद केली आहे. तसेच संभाजीनगर ते शिरूर रस्त्याचे काम हाेत आहे. अहिल्यानगर ते पुणे वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्राधान्य असणार आहे.

हायब्रीड ॲन्युटीचा अहवाल मागविलाएमएसआयडीसी आणि बांधकाम विभाग यांच्यातील कामांच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड होणार नाही. दक्षता विभागाकडून हॅम वन, हॅम टू (हायब्रीड ॲन्युटी मॉडेल) मधील कामांचा अहवाल मागविला आहे. एक महिन्याच्या आत त्याचा अहवाल येणार आहे. काही कामे अपूर्ण आहेत, त्याची कारणे अहवालानंतर समोर येतील. कंत्राटदारांनासुद्धा दर्जाबाबत तडजोड करता येणार नाही. एमएसआयडीसीच्या कामांवर करडी नजर असल्याचेही भाेसले यांनी सांगितले.

१५०० कि.मी.साठी अर्थसाहाय्य : थीम समोर ठेवून रस्ते बांधणारपूर्वी एशियन डेव्हलपमेंट बँक होती आता एआयईबी झाली आहे. बँकेकडून पंधराशे किलोमीटरच्या रस्त्याला पहिला टप्प्यात अर्थसाहाय्य मिळाले आहे. यापुढे रस्ते बांधताना थीम समोर ठेवून रस्ते घेण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केल्या आहेत. जसे विमानतळ, पोर्ट, दोन हायवे जोडणे, वाढवण बंदराला कनेक्टीव्ही देण्यासारखे रस्ते असतील. तशा रस्त्यांची यादी शॉर्टलिस्ट केली आहे. कोअर नेटवर्क राज्यभरासाठी तयार केले आहे. पूर्वी कसेही, कुठलीही कामे घेण्यात येत होती. आता तसे होणार नाही. राज्याची अर्थव्यवस्था वाढण्यासाठी रस्त्यांचा हातभार मोठा असेल, असे भोसले यांनी स्पष्ट केले.