ईडी (सक्तवसुली संचालनालय) आणि सीबीआयसारख्या संस्थांकडून विरोधी पक्षांमधील नेत्यांची चौकशी करून सरकार सूडबुद्धीचेच राजकारण करीत आहे. सत्ताधारी पक्षातील सर्वच नेते धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आहेत का? पक्षांतर करून जे भाजपमध्ये आले त्यांची पापे धुतली का? असा सवाल वाचकांनी केला आहे. तर ‘कर नाही त्याला डर कशाला?’ असेही काहींनी सुचविले आहे.

प्रत्यक्षात भ्रष्टाचारी मोकाटच !
भ्रष्टाचार आणि नवीन आर्थिक धोरण यांचे ‘मधुर’ संबंध जगजाहीर आहेत. भ्रष्टाचार करणाऱ्यांवर कारवाई अपरिहार्य व आवश्यक आहे; परंतु गेल्या वर्षापासून भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या गप्पा मारल्या जात आहेत व कोर्टबाजी करून ‘राजकीय मतलब’ साध्य करून घेण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात भ्रष्टाचारी मात्र मोकाटच आहेत.
गाजलेला टू-जी घोटाळा आता विस्मृतीत गेला आहे, हे याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. चिदम्बरम यांच्या कारवाईसंदर्भात ज्या घटना समोर आलेल्या आहेत, त्यावरून याच्या मागचे हितसंबंध व प्रेरणा स्पष्टपणे समोर येत आहेत. चिदम्बरम यांच्याविरुद्ध गेल्या दहा महिन्यांपासून कारवाई चालू होती. ईडी व सीबीआय जेव्हा-जेव्हा बोलावत होते, तेव्हा-तेव्हा ते जाऊन भेटत होते, माहिती देत होते. त्यामुळे ते पळून जात होते, असे म्हणता येणार नाही. चिदम्बरम यांना अटक करण्याची घाई करणे व आकाश-पाताळ एक करणे, ही तद्दन राजकीय सूडबुद्धीच होय.
अटक झालेल्या चिदम्बरम यांचे एफआयआरमध्ये नाव नाही, ही बाब महत्त्वाची आहे. त्यामुळे ही केस टू-जी घोटाळ्याप्रमाणे विरघळून जाण्याची शक्यताच जास्त आहे. त्याचबरोबर, अत्यंत महत्त्वाची बाब म्हणजे ही सर्व कारवाई गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्या मुलीच्याच खुनासाठी अटकेत असलेल्या इंद्राणी मुखर्जी यांच्या जबानीवर बेतलेली आहे. त्या खुनाचा तपास संथगतीने का होत आहे? शीघ्र कारवाई का होत नाही? याचे उत्तर मिळत नाही, म्हणून संशयाला जागा आहे. शारदा घोटाळ्यामधील मुकुल रॉय यांच्यावरची कारवाई ते तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेल्याबरोबर कशी थंड झाली? नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध बोलल्यामुळेच राज ठाकरे यांनाही राजकीय सुडातून ईडीमध्ये अडकविण्याचा प्रयत्न नाही, तर दुसरे काय?
- भालचंद्र कानगो,
भाकपचे सरचिटणीस



...म्हणून वाटते ‘ईडी’ची भीती
मनी लाँड्रिंग अर्थात काळ्या पैशाचे पांढºया पैशात रूपांतर करणाऱ्यांवर नजर ठेवण्याचे काम ईडी करते. जसे धुलाई यंत्रात (वॉशिंग मशिन) टाकल्यानंतर डाग लागून काळा झालेला कपडा सफेद केला जातो. तसे काही व्यक्ती, संस्था आणि कंपन्यादेखील अशा पद्धतीने काळ्या धनाचे पांढºया धनात रूपांतर करीत असतात. या व्यवहारांवर बारकाईने नजर ठेवून दोषींवर कारवाई करण्याचे काम या स्वायत्त संस्थेमार्फत केले जाते.
देशात अस्तित्वात असणाºया सर्व कायद्यांचा उपयोग करून कारवाई करू शकणारी ही एकमेव संस्था आहे. परकीय चलन कायदा, अमली पदार्थ, शेअर बाजारापासून पैशांचे व्यवहार होणाºया प्रत्येक प्रकरणांमध्ये ही संस्था हस्तक्षेप करू शकते. संबंधित व्यक्तीवर कारवाईसाठी, तिचा पासपोर्ट जप्त करणे, मालमत्ता जप्त करणे ते अटक करण्यासाठी देखील या संस्थेला न्यायालयाच्या परवानगीची गरज नाही. ती स्वत:हून तसा निर्णय घेऊ शकते. या प्रकरणांची सुनावणी ही केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) न्यायालयात होते. कमीतकमी सात वर्षे ते गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार आजन्म कारावासदेखील होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात कमीतकमी तीन वर्षे जामीन मिळत नाही. देशाविरुद्ध युद्ध पुकारल्याचा गुन्हादेखील दाखल होऊ शकतो. त्याचीच अनेकांना धास्ती वाटते. जर, सीबीआय न्यायालयाला एखाद्या व्यक्तीस जामीन द्यायचा असल्यास, त्याची जबाबदारी संबंधित न्यायाधीशांवर राहते. म्हणजे जामीन काळात त्या व्यक्तीने काही गुन्हा केल्यास त्याला संबंधित न्यायाधीश जबाबदार राहतो. त्यामुळे सीबीआय न्यायाधीश शक्यतो जामीन देत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये आरोपीला ईडी विरोधात केवळ उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय राहतो.
कसा होऊ शकतो घोटाळा? : आपण विचारही करू शकणार नाही, अशा विविध मार्गाने पांढरपेशी गुन्हेगारी चालते. गैरमार्गाने पैसा कमावण्याबरोबरच काळा पैसा वैध असल्याचे भासविण्यासाठी विविध मार्गांचा अवलंब केला जातो. जसे, शेअरचे कृत्रिम भाव वाढविण्यासाठी नेते, उद्योगपती यांच्या माध्यमातून विविध विधाने पसरविणे, एखाद्या कंपनीच्या फायद्यासाठी निर्णय घेणे अथवा वैध मार्गाने मालमत्ता कमाविल्याचे भासविण्यासाठी खोटी कंपनीच उभारणे. उत्तर प्रदेशात काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी कंपनीतील उत्पादन कागदोपत्री अधिक असल्याचे दाखविण्यात आले. प्रत्यक्ष तपासात कंपनीचा वीज वापर आणि उत्पादन याचा मेळच बसला नाही. अशा व्यवहारांचा संशय आल्यास ईडी कोणत्याही तपास यंत्रणांकडून संबंधित प्रकरणाचा तपास स्वत:कडे घेऊ शकते. अथवा कोणतीही तक्रार जरी नसली, तरी स्वत:हून एखाद्या बाबीत लक्ष घालून त्याचाही तपास ही संस्था करू शकते.
विद्याधर अनास्कर,
राज्य सहकारी शिखर बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष



सर्वच भ्रष्ट नेत्यांवर कारवाई हवी
भ्रष्टाचार करून देशाचा पैसा लुटणाºयांवर कारवाई व्हायलाच पाहिजे, याबाबत दुमत नाही. मात्र ही कारवाई होत असताना केवळ विरोधकांनाच लक्ष्य केले जाऊ नये. सद्यस्थितीत सरकार विरोधकांना ज्या पद्धतीने लक्ष्य करत आहे ते पाहता सरकार कुठेतरी जाणीवपूर्वक विरोधकांवर दबावतंत्राचा अवलंब करत असल्याचे दिसते. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कारवाई करताना सरकारने सत्तेत सहभागी असणाºया नेत्यांवरही कारवाई करायला हवी.केंद्रात व राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. सरकार नि:पक्षपातीपणे कार्य करत आहे, असा संदेश जनतेपर्यंत गेला पाहिजे. लोकांनी केंद्रात मोदी सरकारला भरभरून मते दिली. आता सरकारने लोकांचा विश्वास संपादन करत नि:पक्षपणे कार्य करून जे-जे भ्रष्टाचारी आहेत मग ते सत्तेत का असेनात, सर्वांची कसून चौकशी करावी. सध्या विरोधकच ईडीच्या रडारवर असल्यामुळे कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून होत असल्याची शंका येत आहे.
- प्रा डॉ सुधीर अग्रवाल,
एस के पी कॉलेज, कामठी, नागपूर.


चौकशीची पिडा टळू दे, लोकशाही नांदू दे!
ईडी असो, सीबीआय असो की पोलीस यंत्रणा, सर्व सत्ताधारी राजकीय व्यवस्थेसाठीच काम करतात. त्याचा वापर विरोधकांना दाबून टाकण्यासाठी संपवण्यासाठी केला जातो. हिटलरचाही प्रचार-प्रसार तंत्राचा आणि विरोधकांना संपवण्याचा असाच प्रकार होता. आज सत्ताधारी पक्षातही मोठ्या प्रमाणात विरोधकांची आयात होत आहे. याला मेंढराच्या कळपावर लांडग्याचा धावा म्हटल्यास वावगं ठरू नये. सीबीआय चौकशीपासून वाचविण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाला विरोधी पक्षातील जे नेते शरण जात आहेत त्यांनी खूप मोठी ‘माया’ जमविली असावी, असे गृहीत धरायला हरकत नाही. सशक्त लोकशाहीसाठी विरोधी पक्ष देखील सशक्त असावा लागतो. पण आज जो सरकारविरोधात बोलतो, त्यालाच, भ्रष्टाचारी ठरवून आयुष्यातून उठविण्याचे षडयंत्र शासन करीत आहे. म्हणून म्हणावेसे वाटते की, ईडी पिडा टळू दे, लोकशाही नांदू दे!
- डॉ. सविता बेदरकर,
नेहरू वार्ड, सिव्हील लाईन - गोंदिया.


कारवाई चुकीची नाही
आर्थिक गैरव्यवहार करणाºयांवर कारवाई करणे, हे चौकशी संस्थांचे कामच आहे. त्या संस्थांना पाठबळ देणे हे सरकारचे काम आहे. एखाद्या व्यक्तीवर कारवाई झाली, तेव्हा ती व्यक्ती एखाद्या पक्षाचा नेता वा कार्यकर्ता असेल, तर सूडबुध्दीने कारवाई केली, असे म्हणण्याला काही अर्थ नाही. काहीतरी काळेबेरे असल्याशिवाय चौकशी संस्थांना कारवाई करता येत नाही, तसेच विनाकारण एखाद्याला चौकशीच्या फेºयात अडकवणे सोपे नाही. चिदम्बरम यांच्या विरोधातील प्रकरण हे सात वर्षांपूर्वीचे आहे. ३०५ कोटींचा हा घोटाळा आहे. पीटर व इंद्राणी मुखर्जी यांनी सीबीआयला दिलेल्या जबाबानंतर या घोटाळ्याच्या चौकशीला वेग आला आहे. माजी अर्थमंत्री असलेले चिदम्बरम आर्थिक घोटाळ्यात सापडतात हेच दुर्दैव आहे. त्यांनी त्यावेळी सत्तेचा गैरवापर केला असेल, तर शोधून काढलाच पाहिजे. न्यायव्यवस्था व चौकशी संस्थांना त्यांचे काम स्वतंत्रपणे करू देणे म्हणजेच लोकशाही आहे. चिदम्बरम हे काँग्रेस पक्षाचे आहेत, तर राज ठाकरे हे मनसेचे नेते आहेत. त्यांची चौकशी सुरू केली म्हणजे ती राजकीय सूडबुध्दी कशी ठरू शकते? राजकीय सूडबुध्दी म्हणून सरकारी कारवाईत हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल. ही कारवाई रास्तच आहे, असेच म्हणावे लागेल.
-डॉ. काशिनाथ जांभूळकर, नागार्जुन कॉलनी, नागपूर.

बोल तेरे साथ क्या सुलुक किया जाय?
सध्या देशातील सर्वच विरोधी पक्ष नेत्यांना व अल्पसंख्य समाजाच्या लोकांना सीबीआई, ईडी आणि एनआरआय कायद्याची धास्ती जाणवू लागली आहे. कायद्यांचा दुरुपयोग झाल्यास ते घातक ठरतात, याला याला इतिहास साक्ष आहे. तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री स्व. जयललिता आणि त्यांचे विरोधक दोघांनाही काळ वेळ बदल्यावर सुडाचे दुष्परिणाम भोगावे लागले होते. इथे इतिहासातील एक घटना मुद्दाम आठवल्याशिवाय राहत नाही. सम्राट सिकन्दरने पोरसवर विजय मिळवल्या नंतर त्याला विचारले होते ‘बोल तेरे साथ क्या सुलुक किया जाए...?’ त्या वेळेस पोरसने त्याला मोठे मार्मिक उत्तर दिले होते. तो म्हणाला...एका राजाला शोभेल असाच व्यवहार माझ्याशी तू करायला हवा. तेव्हा सरकार कुणाचे का असेना, त्याने कायद्याचा व स्वतंत्र अस्तित्व असलेल्या सीबीआयसारख्या संस्थांचा दुरुपयोग विरोधकाना नामोहरम करण्यासाठी अजिबात करू नये.
- मेहमुद एस. खान,
खंडाला, ता. वैजापूर, जि. औरंगाबाद.

‘ईडी’ने राजकीय वेळ साधू नये
आर्थिक गैरव्यवहारांचा तपास कसोशीने झालाच पाहिजे, या यंत्रणांना त्यांचे काम करु द्यावे, त्यांची स्वायत्तता अबाधित राखली गेली पाहिजे. कोणत्याही राजकीय व तत्सम दबावापासून या संस्थांनी दूर राहिलेच पाहिजे. अलिकडील काळातील मोठ्या बँका, कंपन्या यांमधील भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांची या तपास संस्थानी सखोल चौकशी केली पाहिजे. राजकीय सूडबुद्धीसाठी या तपासयंत्रणांचा गैरवापर होऊ नये, ही अपेक्षा आहे. तसे बांलट आपणावर येऊ न देण्यासाठी या तपासयंत्रणांनी ‘राजकीय वेळ ’ साधू नये, ही माफक अपेक्षा!
- राजकुमार रंगनाथ पाटील, आहेरवाडी, जि. सोलापूर.

नेत्यांनी तपासात सहकार्य करावे
सरकार सीबीआय व ईडीमार्फत विरोधकांना संपविण्याचे कटकारस्थान करीत असल्याचा आरोप होत आहे. हा आरोप काहीअंशी खरा असला तरी यावर खात्रीशीर प्रतिक्रिया देणे अवघड आहे. ज्यांनी काहीही अयोग्य केलेले नाही, अशा नेत्यांनी घाबरण्याचे कारण नसून तपासात सहकार्य करायला हवे. राष्ट्रीय तपास संस्थांकडे घोटाळ्यांची कागदपत्रे किंवा पुरावे असल्याशिवाय कोणालाही अटक करु शकत नाहीत तर फक्त चौकशी करू शकतात. कामात पारदर्शकता असेल तर आपल्याला कुणीही त्रास देणार नाही याची जाण ठेवायला हवी.
-प्रताप मुंजाभाऊ अंभुरे, हुतात्मा स्मारक, जिंतुर, जि.परभणी.

सूडबुद्धी नसावी
सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष सध्या विरोधी पक्ष व विरोधात बोलणाऱ्या नेत्यांच्या विरोधात वेगवेगळ्या कारणांवरून चौकशीचा ससेमिरा लावत आहे. केवळ सुडाच्या भावनेतून अशाप्रकारे कारवाई करणे, अशोभनीय आहे. विरोधी पक्षातील प्रभावी नेत्यांना अशीच कारवाईची भीती दाखवून त्यांना आपल्या पक्षात येण्यास भाग पाडणे खेळी यामागे असू शकते.
- डॉ. गिरीश वि. वैद्य, आय. टी. आय. कॉलेज जवळ, म्हाडा कॉलनी, वर्धा.

भाजपची ही सूडबुद्धीच
मोदींचे भाजप सरकार सूडबुध्दीचे राजकारण करून ईडी व सीबीआयचा दुरुपयोग करत आहे. भाजप सरकार सत्तेत येण्याआधी व सत्तेत आल्यावर त्यांची भूमिका बदलली आहे. विरोधी पक्षाच्या जे मंत्री, आमदार, खासदार आणि नेत्यांवर भाजपच्या लोकांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते; आज त्यातली बरीचशी मंडळी भाजप आणि शिवसेनेमध्ये प्रवेश करुन आता ते सर्व निष्कलंक झाले आहेत.
- नोवेल साळवे, वृंदावन रेसिडेन्सी,
योगीधामजवळ, कल्याण (पश्चिम)

पक्षांतर केलेल्यांची पापे धुतली का?
मोदी सरकारने या आधी विरोधी पक्षातील अनेक मुख्य नेत्यांना ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणांची भीती दाखवून पक्षांतर करण्यास भाग पाडले. चालू नाट्यमय घडामोडीवरून जे नेते पक्षांतर करून सरकारमध्ये गेले, त्यांची पापे धुतली गेली का? विरोधी पक्षातील प्रमुख ज्येष्ठ नेत्यांवर ऐन निवडणुकीच्या काळात कारवाईचा बडगा उगारून सरकार विरोधकांचा आवाज दाबत आहे. ऐन निवडणुकीच्या काळातच घोटाळे कसे उघडकीस येतात? बाकी वेळेस तपास यंत्रणा कुठे असतात? सरकार विरोधात बोलणाºया प्रमुख नेत्यांना ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणांच्या जाळ्यात ओढून चौकशीचा ससेमिरा मागे लावून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचे व प्रमुख जेष्ठ नेत्यांची राजकीय कारकीर्द नष्ट करण्याचे सूडबुद्धीचे राजकारण करीत आहे.
-कौस्तुभ र. कांडलकर,
दर्यापूर, जि. अमरावती.

चौकशी यंत्रणांना स्वायत्तता हवीच
शासकीय यंत्रणा हाताशी धरुन हवे ते करता येते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे आता चालू असलेली ईडीची कार्यवाही आहे, असे म्हणता येईल.एकूणच अशा स्वायत्त संस्थामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असेल तर ही गोष्ट लोकशाहीला मारकच आहे. कारण यातूनच लोकशाही कमकुवत होणार आहे. लोकशाही वाचवायची असेल तर सर्व यंत्रणांनी आपआपली कामे करावीत. सरकार किंवा अजून कोणीही त्यांच्या कामात ढवळाढवळ होता कामा नये. आज यांची चोकशी होणार भविष्यात अजून कुणाची तरी होणार, असे न होता ईडीचे काम पारदर्शीपणे सुरू असले पाहिजे. ही सर्व प्रकरणे घडत असताना संबधित अधिकारी काय झोपले होते का? आता कुणीतरी सांगायचं आणि मग चौकशी करायची असे होत असेल तर चौकशी संस्थांवर राजकीय दबाब आहे, असेच म्हणावे लागेल. अशाने लोकशाही जिवंत राहील का, याबद्दल शंकाच वाटते.
-अंबादास काळे, विचुंबे, पनवेल, जि. रायगड.


Web Title: Let the ED go away...!
Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.