वस्ती शाळांतील शिक्षकांना अखेरची संधी

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार वस्तीशाळांमधील निम शिक्षकांना प्रशिक्षित होण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत अखेरची मुदत देण्यात आली होती

मुंबई : शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार वस्तीशाळांमधील निम शिक्षकांना प्रशिक्षित होण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत अखेरची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांच्या सेवा धोक्यात आल्या होत्या. राज्यातील आदिवासी आणि डोंगरदऱ्यांतील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान करणाऱ्या शेकडो शिक्षकांना प्रशिक्षित होण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत देण्यात आल्याने शेकडो वस्ती शाळा शिक्षकांना दिलासा मिळाला आहे.
राज्यातील वस्तीशाळांमध्ये ज्ञानदानाचे काम करत असलेलनया निम शिक्षकांचे शिक्षण किमान दहावीपर्यंत असल्याने त्यांना आरटीई कायद्यानुसार पदवी आणि इतर शिक्षण व शिक्षकांसाठी आवश्यक असलेले प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. राज्यात आरटीई कायदा लागू झाल्यानंतर मागील दोन वर्षांपासून राज्यातील असंख्य वस्तीशाळा बंद पडू लागल्या होत्या. त्यातील शिक्षकांचे इतर शाळांमध्ये समायोजन करण्याची प्रक्रिया करण्यात येत आहे. मात्र या वस्तीशाळांतील शिक्षकांचे समायोजन केल्यानंतर त्यांना शिक्षण विभागाने आखून दिलेला प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले होते, यासाठी शिक्षण विभागाने त्यांना ३१ मार्चपर्यंत अखेरची मुदत दिली होती.
परंतू शिक्षण विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे सुमारे १ हजाराहून अधिक शिक्षकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले नव्हते, त्यामुळे शिक्षकांच्या सेवा धोक्यात आल्या होत्या. (प्रतिनिधी)