Deputy CM Eknath Shinde News: कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळील वाहतूक कोंडीचा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी सॅटीस प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. तसेच पूर्ण एमएमआर क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी कायमची दूर करण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी एमएमआरडीएला कन्सल्टंट नेमण्याच्या सूचना केल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. कल्याण मध्ये एमसीएचआय-क्रेडाईच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या १५ व्या प्रॉपर्टी आणि होम फायनान्स एक्स्पोचा समारोप सोहळा उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या उपस्थितीत पार पडला. त्यावेळी ते बोलत होते.
गेल्या १५ वर्षापासून या कार्यक्रमाला मी नियमितपणे येत असल्याचे सांगितले. गेली १५ वर्षे अविरतपणे आपण या प्रदर्शनाचे आयोजन करत असल्याबद्दल त्यांनी आयोजकांना शुभेच्छा दिल्या. ठाण्याप्रमाणे कल्याण डोंबिवली मध्येही अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षात या शहरांचा चेहरा मोहरा पुरता बदलून गेला. घर घेणे प्रत्येकाचे स्वप्न असते, पण कुणाला छोटे तर कुणाला प्रशस्त घर हवे असते..या सगळ्यांच्या मागण्या एकाच ठिकाणी पूर्ण करण्याची क्षमता या प्रॉपर्टी एक्स्पो मध्ये आहे. मी स्वतः या एक्स्पो मध्ये फिरलो इथे सर्व प्रकारचे घरांचे पर्याय उपलब्ध असल्याचे सांगितले. परवडणारी घरे निर्माण करणे हे शासन म्हणून आमचे उद्दिष्ट्य असून त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत असे यावेळी सांगितले.
आम्ही ५० टक्के प्रिमियम माफ करण्याचा निर्णय घेतला
कोरोना कालखंडात सर्वच विकासक व्हेंटिलेटरवर गेले होते, कोरोना रुग्णांसारखीच त्यांची परिस्थिती होती. त्यामुळे तेव्हा आम्ही ५० टक्के प्रिमियम माफ करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र विकासकांना स्टॅम्प ड्युटी भरून त्यांना ग्राहकांना दिलासा द्यायला सांगितले. आधी विकासक इंच इंच लढवायचे मात्र आता पी लाइन प्रमाण मानून काम करायला दिल्याने घरे बांधणे अधिक सोपे झाले. युनिफॉईड डिसीपीआर तयार करताना आम्ही विकासकाचे मत जाणून घेतले कारण केलेल्या नियमाचा फायदा प्रत्यक्ष वापरकर्त्यांना व्हायला हवा असे आमचे मत असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.
क्लस्टर योजनेला गती देण्यात आली
बांधकाम क्षेत्रावर इतर २५० छोटे मोठे उद्योग अवलंबून असतात. बांधकाम क्षेत्र हे देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वांत जास्त उद्योग आणि रोजगार मिळवून देणारे क्षेत्र आहे. परवडणारी घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी गृहनिर्माण धोरणात काम करणाऱ्या महिला, डबेवाले, ज्येष्ठ नागरिक, गिरणी कामगार यांना घरे देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. झोपडपट्टी मध्ये किंवा धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या लोकांना हक्काचे आणि सुरक्षित घर मिळावे यासाठी आम्ही क्लस्टर योजनेला प्राधान्य दिले. घरासह सर्व सुविधा एकत्र देता येणे शक्य होते. ठाण्यात ठाणे मनपा आणि सिडको प्राधिकरणाकडून क्लस्टर योजनेला गती देण्यात आली आहे. तर घाटकोपर येथील रमाबाई आंबेडकर नगर आणि कामराज नगर येथे १७ हजार घरांचे क्लस्टर एमएमआरडीए आणि एसआरए मिळून करत आहेत. त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांना सामावून घेत त्यांना सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर क्लस्टरला पर्याय नाही असेही यावेळी बोलताना शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
हा भाग एकमेकांशी मेट्रोद्वारे जोडला जाणार
कल्याण डोंबिवली पालिका क्षेत्रात देखील क्लस्टर योजनेला प्राधान्य द्यावे अशी अपेक्षा आयुक्तांकडे व्यक्त केली. तसे केल्यास उद्याने, दवाखाने, व्यायामशाळा, चांगले रस्ते,सर्व सुविधा नागरिकांना देता येईल असे सांगितले. कल्याण डोंबिवली क्षेत्रात कन्स्ट्रक्शन टीडीआर २ होता मात्र तो आता १.३५ झाला आहे. मात्र त्यातून इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्प उभे करायला विकासक पुढाकार घेत नाहीत त्यामुळे नगरविकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांना फोन करून तो पुन्हा २ करावा असे सांगितले आहे. जेणेकरून इथेही ठाण्याप्रमाणे कन्स्ट्रक्शन टीडीआर मधून नाट्यगृह, रस्ते, इतर सुविधा उभ्या राहू शकतील. एमसीएचआय क्रेडाईचा मदतीने रस्ते चौक सुशोभित करावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मेट्रो ५ अ ची निविदा देखील लवकरच निघणार असून त्याद्वारे ठाणे, भिवंडी, कल्याण, उल्हासनगर तळोजा हा भाग एकमेकांशी मेट्रोद्वारे जोडला जाणार आहे.
वाहतूक कोंडी कायमची कमी करावी
शीळ फाटा येथील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी खालून गाडी वरून गाडी आणि त्यावरून मेट्रो असा तीन स्तरीय मार्ग तयार केला जाणार असल्याचे सांगितले. कल्याण रिंग रोड झाल्यास शहरातील ट्रॅफिक बाहेरच्या बाहेर जाणार त्यामुळे मोठा दिलासा मिळेल. आमने येथून वडोदरा जेएनपीटी कडे जाणाऱ्या रस्त्याला शक्य असल्यास कल्याणला कनेक्टिव्हिटी देण्याचा नक्की प्रयत्न केला जाईल असे यावेळी जाहीर केले. ठाणे पडघा मार्ग आठपदरी करतोय तिथेही एलिव्हेटेड मार्ग तयार करून वाहतूक कोंडी कायमची कमी करावी असे निर्देश दिल्याचे सांगितले.
दरम्यान, या भागातील पाणी पुरवठण्याची समस्या सोडवण्यासाठी काळू धरण बांधत असून त्यासाठी ४५० कोटी एमएमआरडीए कडून जलसंपदा विभागाकडे वर्ग करण्यात आले आहेत. विकासकाना ज्या अडचणी भेडसावत असतील त्या मला सांगा, राज्य स्तरावरील त्या अडचणी सोडवण्याचा आपण नक्की प्रयत्न करू असे शिंदे यांनी सांगितले. रेरा विषयक काही अडचणी असतील तर त्या आम्हाला सांगा त्याही नक्की सोडवल्या जातील असे ते म्हणाले.
Web Summary : DCM Shinde directed expediting projects to ease KDMC traffic congestion and resolve water issues. MMRDA will appoint consultants for traffic solutions. Focus on affordable housing, cluster schemes for safe homes, and infrastructure development with unified DCPR are priorities.
Web Summary : DCM शिंदे ने KDMC में ट्रैफिक जाम कम करने और पानी की समस्याओं को हल करने के लिए परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया। MMRDA ट्रैफिक समाधान के लिए सलाहकार नियुक्त करेगा। किफायती आवास, सुरक्षित घरों के लिए क्लस्टर योजनाएँ और एकीकृत DCPR के साथ बुनियादी ढाँचे का विकास प्राथमिकताएँ हैं।