मूठभरांमुळे मराठा समाजाला आरक्षण नाकारणे अयोग्य; राज्य सरकारचा हायकोर्टात युक्तिवाद

शुक्रे आयोग नेमून त्यांनी मागील १६ वर्षांचा मराठा समाजाचा आढावा घेतला आणि त्यात त्यांना मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला, असा युक्तिवाद साठे यांनी केला.

मुंबई - राज्यात मराठा समाज मोठा असून प्रभावशाली आहे. तसेच त्यांच्या हातात सत्ता आहे. शिक्षण संस्था आणि साखर कारखानेही त्यांच्या हातात असले तरी काही मूठभर लोकांमुळे मराठा समाजाला आरक्षण नाकारता येणार नाही. त्यांना ‘क्रिमिलेयर’ मध्ये समाविष्ट करून आरक्षणाचे फायदे नाकारण्यात येतील, असा युक्तिवाद राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता  मिलिंद साठे यांनी  गुरुवारी उच्च न्यायालयात केला.

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या तर काही आरक्षणाच्या समर्थन करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. न्या. रवींद्र घुगे, न्या. एन. जमादार व न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी होती. राज्य सरकारतर्फे महाअधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी युक्तिवाद केला.

युक्तिवाद काय ?
राज्यघटनेतील दुरुस्तीमुळे राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. गायकवाड आयोग अयोग्य ठरवल्याने राज्य सरकारला पुन्हा एकदा सर्व परिस्थितीचा आढावा घेणे कायद्याने बंधनकारक होते. त्यामुळे शुक्रे आयोग नेमून त्यांनी मागील १६ वर्षांचा मराठा समाजाचा आढावा घेतला आणि त्यात त्यांना मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष काढला, असा युक्तिवाद साठे यांनी केला.

राज्य निर्मितीपूर्वी दिलेले आरक्षण कसे काढणार?
राज्याला मराठा समाजाचे अनेक मुख्यमंत्री मिळाले. मराठा समाजातील लोकांच्या हातात सत्ता आहे. शिक्षण संस्था, साखर काराखान्यांवर याच समाजाचे वर्चस्व आहे, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आहे. मुळातच, राज्याच्या निर्मितीआधी ज्या समाजाला मागास म्हणून आरक्षण देण्यात आले होते, ते कसे काढता येणार? काही लोकांमुळे संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण नाकारता येणार नाही. साखर कारखाने, शिक्षण संस्था असलेल्या लोकांना ‘क्रिमिलेयर’मध्ये समाविष्ट करून त्यांना आरक्षणाचे फायदे देणार नाही, असे साठे यांनी स्पष्ट केले. ॲड. साठे यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला नसल्याने पुढील सुनावणी जूनमध्ये ठेवली.