इंदू मिल राज्याच्या ताब्यात!

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील (दादर) इंदू मिलची १२ एकर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधीच्या

नवी दिल्ली : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी मुंबईतील (दादर) इंदू मिलची १२ एकर जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित करण्यासंबंधीच्या एका त्रिपक्षीय करारावर रविवारी स्वाक्षरी करण्यात आल्याने स्मारकाच्या उभारणीच्या दिशेने पुढील पाऊल पडले आहे. मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विदेश दौऱ्यामुळे येत्या १४ एप्रिल रोजी डॉ. आंबेडकर यांच्या जयंतीदिनी या स्मारकाचे भूमिपूजन करण्याचा मुहूर्त टळणार आहे.डॉ. आंबेडकर स्मारकाचे भूमिपूजन करण्याकरिता वेगवेगळे मुहूर्त जाहीर झाले होते. येत्या १४ एप्रिल रोजी भूमिपूजन होणार, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी जाहीर केले होते. परंतु पंतप्रधान मोदी व मुख्यमंत्री फडणवीस यांना युरोपच्या दौऱ्यावर जायचे असल्याने १४ एप्रिलचा मुहूर्त टळल्याचे  स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम तसेच रिपब्लिकन पार्टीचे नेते रामदास आठवले यांनी आपण त्याच दिवशी भूमिपूजन करू, असे जाहीर केले होते. औरंगाबाद, नवी मुंबईसह अनेक महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर असताना सरकार डॉ. आंबेडकर स्मारकाबाबत टाळाटाळ करीत असल्याची टीका सुरू झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या विनंतीवरून पंतप्रधान मोदी यांनी जमीन हस्तांतरणाचा त्रिपक्षीय करार करून या चर्चेला तात्पुरता पूर्णविराम दिला.केंद्र सरकारच्या मान्यतेने राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (एनटीसी) ही जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करणार आहे. काँग्रेस सरकारच्या काळात तत्कालीन वस्त्रोद्योगमंत्री शंकरसिंह वाघेला यांनी इंदू मिलची जमीन डॉ. आंबेडकर स्मारकाकरिता देण्याचा तत्त्वत: निर्णय घेतला होता. मात्र याकरिता संसदेत कायदा करावा लागेल, अशी भूमिका त्या वेळी घेतली गेली होती. या जागेच्या किमतीऐवजी टीडीआर देण्याची भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. राज्य शासनाने याबाबत महाधिवक्त्यांचे मत घेतले होते. संसदेत कायदा करण्याची गरज नाही. केंद्र सरकारच्या पूर्वपरवानगीने एनटीसी ही जागा राज्य सरकारला देऊ शकते, असा अभिप्राय दिला. दी टेक्सटाईल अंडरटेकिंग नॅशनलायझेशन अ‍ॅक्ट १९९५ च्या कलम ११ अन्वये केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेऊन एनटीसी ही जागा राज्य सरकारला हस्तांतरित करू शकते. ही राज्य सरकारची भूमिका केंद्र सरकारने स्वीकारली. त्यानुसार पंतप्रधान मोदी, मुख्यमंत्री फडणवीस व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) संतोष गंगवार यांच्या उपस्थितीत याबाबतच्या त्रिपक्षीय करारावर एनटीसीचे अध्यक्ष व प्रबंध संचालक पी. सी. वैश व महाराष्ट्राच्या निवासी आयुक्त यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. जमिनीचा मोबदला ठरविण्याकरिता व हस्तांतरण सुरळीत होण्याकरिता केंद्र सरकारच्या सहसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. (विशेष प्रतिनिधी)