मंत्रिमंडळाऐवजी पायाभूत समितीला अंतिम अधिकार; फडणवीस सरकारनं हा निर्णय का घेतला?

प्रकल्पांबाबत पुनरावृत्ती, कालापव्यय टाळण्यासाठी सरकारचा निर्णय, मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा मंत्री समितीला २५ कोटी रुपये वा त्यापेक्षा अधिकच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा अधिकार असेल.

मुंबई - राज्यात हजारो कोटी रुपयांची पायाभूत सुविधांची कामे होऊ घातली असताना  त्यांच्या मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची गरज नसेल. राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा मंत्री उपसमितीला समितीचा दर्जा देण्यात आला असून ही समितीच अंतिम मान्यतेबाबत निर्णय घेईल.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीमध्ये उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि उद्योग मंत्री उदय सामंत हे समितीचे सदस्य मंत्री आहेत. या शिवाय ज्या विभागाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्पाचा प्रस्ताव आहे त्या विभागाच्या मंत्री हे त्या-त्यावेळी निमंत्रित सदस्य असतील. 

आधीही अशीच व्यवस्था होती. मात्र, फडणवीस सरकारनेच १० जुलै २०२५ रोजी एक आदेश काढून ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता अनिवार्य केली होती. मात्र,  हा शासन निर्णय रद्द केला आहे.  मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील पायाभूत सुविधा मंत्री समितीला २५ कोटी रुपये वा त्यापेक्षा अधिकच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा अधिकार असेल. समितीसमोर विभागाचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी येताना तो नियोजन विभागामार्फतच समितीसमोर यायला हवा हे बंधनकारकक असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे वित्त व नियोजन मंत्रीदेखील आहेत. त्यामुळे एकप्रकारे मंत्रिमंडळ समितीसमोर कोणते प्रस्ताव आणायचे याचा निर्णय अजित पवार करणार आहेत. त्यांच्या विभागाने मान्यता दिलेला प्रस्ताव हा पायाभूत सुविधा समितीसमोर ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घ्यावी लागेल.

हा निर्णय का घेतला?
आधी पायाभूत सुविधा उपसमितीने प्रकल्पाला मंजुरी द्यायची मग मंत्रिमंडळाचीही मंजुरी घ्यायची यात कालापव्यय होत असून मान्यतेची पुनरावृत्तीही होते हे लक्षात आल्यानंतर आता उपसमितीला समितीचा दर्जा देऊन या समितीने घेतलेला निर्णय हा मंत्रिमंडळाचाच निर्णय असल्याचे मानले जाणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव हे या समितीचे सचिव असतील.