तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असेल, तर योजना अन् सवलतींचा लाभ होईल बंद

Bhandara : दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या नव्या सरकारी निर्णयामुळे तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असणाऱ्या शेकडो दिव्यांग लाभार्थ्यांचे मासिक मानधन, शैक्षणिक सवलती आणि इतर शासकीय लाभ बंद झाले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या नव्या सरकारी निर्णयामुळे तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असणाऱ्या शेकडो दिव्यांग लाभार्थ्यांचे मासिक मानधन, शैक्षणिक सवलती आणि इतर शासकीय लाभ बंद झाले आहेत. जिल्ह्यात या निर्णयाचा मोठा फटका बसला असून, जवळपास दीड हजार लाभार्थ्यांवर त्याची थेट कुन्हाड कोसळल्याचे सांगितले जात आहे. नव्या निर्णयामुळे दिव्यांग संघटनांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे.

जन्मतः दिव्यांग असलेल्या अनेक व्यक्तींना प्रत्यक्षात कायमस्वरूपी प्रमाणपत्र मिळत नाही, तर काही प्रकरणांमध्ये शल्यचिकित्सकांकडून तात्पुरते प्रमाणपत्रच दिले जाते.

दुसरीकडे, ज्यांच्याकडे कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व असल्याचे वैद्यकीयदृष्ट्या स्पष्ट आहे, त्यांनाही अनेक वेळा तात्पुरत्या स्वरूपाची कागदपत्रेच मिळतात, अशी तक्रार दिव्यांग संघटनांकडून केली जात आहे. त्यामुळे "तात्पुरते" आणि "कायमस्वरूपी" या नोंदींमुळेच अनेक खरे लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

निर्णय कशामुळे?

शासनाच्या मते, तात्पुरत्या प्रमाणपत्रांचा गैरवापर वाढू नये, बोगस लाभार्थ्यांना आळा बसावा आणि खऱ्या पात्र दिव्यांगांनाच लाभ मिळावा, यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. गैरव्यवहार रोखण्यासाठी उपाययोजना करता येऊ शकतात; परंतु खऱ्या लाभार्थ्यांचे हक्क काढून घेणे हे अन्यायकारक आहे.

तात्पुरते प्रमाणपत्र कुणाला मिळते ?

तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र साधारणतः अशा व्यक्तींना दिले जाते, ज्यांच्या अपंगत्वाची स्थिती कालांतराने बदलू शकते. अपघात, आजार, शस्त्रक्रिया, उपचारांची गरज किंवा काही विशिष्ट वैद्यकीय स्थितीमुळे प्रमाणपत्र दिले जाऊ शकते. ठरावीक पुनर्तपासणी अपेक्षित असते.

तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्रधारकांचे लाभ बंद

तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना आता राज्य शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ मिळणार नाही, असा परिणाम या जीआरमुळे झाल्याचे सांगितले जाते. यामध्ये मासिक मानधन, विविध सवलती, शैक्षणिक मदत आणि काही कल्याणकारी योजनांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील अनेक कुटुंबे या मदतीवर अवलंबून असल्याने निर्णयामुळे त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढावले आहे.

सरकारचा जीआर काय?

दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाने जारी केलेल्या नव्या जीआरनुसार, लाभांसाठी प्रमाणपत्राचा प्रकार निर्णायक ठरणार आहे. तात्पुरते प्रमाणपत्रधारक लाभार्थ्यांना अनेक योजनांपासून वगळण्यात आले आहे. हा निर्णय १९ एप्रिल २०१७ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यात आल्याने पूर्वीपासून लाभघेत असलेल्या अनेक व्यक्तींनाही त्याचा फटका बसला आहे.

१९ एप्रिल २०१७ पासून निर्णय लागू

विशेष म्हणजे, हा निर्णय पूर्वलक्षी प्रभावाने म्हणजेच १९ एप्रिल २०१७पासून लागू मानला जात आहे. त्यामुळे केवळ पुढील काळापुरतेच नव्हे, तर या तारखेपासून मिळालेल्या किंवा प्रलंबित लाभांवरही परिणाम होऊ शकतो. यामुळे लाभार्थ्यांचा संभ्रम अधिक वाढला आहे.

कोणते लाभ थांबले ?

या निर्णयामुळे तात्पुरते दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र असणाऱ्यांचे लाभ थांबले आहेत. यात मासिक मानधन, शैक्षणिक शिष्यवृत्ती आणि फी सवलत, प्रवास सवलती, आरक्षणाशी संबंधित काही प्रशासकीय लाभ, वैद्यकीय मदत व इतर कल्याणकारी सवलतीचा समावेश आहे. या लाभांवर अनेक कुटुंबांचा जगण्याचा आधार होता.

प्रशासनाची भूमिका

दुसरीकडे, प्रशासनाकडून हा निर्णय लाभांचे वितरण पारदर्शक आणि निकषाधारित करण्यासाठी घेतल्याचे सांगितले जाते. पात्र आणि अपात्र यातील भेद स्पष्ट करण्यासाठीच या जीआरची अंमलबजावणी करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.