जतच्या ४२ गावांबाबत मानवी हक्क आयोगाकडे तक्रार

मूलभूत सुविधांचा अभाव : कन्नड भाषिक असल्याने दुजाभावाचा आरोप; कर्नाटकची एन्ट्री

अशोक डोंबाळे - सांगली -जत तालुक्यातील कन्नड भाषिक ४२ गावांमध्ये मूलभूत सुविधा दिल्या जात नसून, त्यांच्यावर अन्याय होत असल्याची तक्रार कर्नाटकचे मानवी हक्क आयोग आणि लाचलुचपत प्रतिबंधकचे अध्यक्ष डॉ. मोहनराव नलावडे यांनी केंद्रीय मानवी हक्क आयोगाकडे २५ जूनरोजी केली आहे. केंद्रीय आयोगाने राज्य शासनाच्या मुख्य सचिवांना ‘त्या’ ४२ गावांमध्ये कोणत्या मूलभूत सुविधा दिल्या आहेत, याची माहिती घेऊन सुनावणीसाठी बोलाविले आहे.
जत तालुक्यातील ४२ गावांमधील ग्रामस्थांचा पिण्याच्या पाणीप्रश्नावरून गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. दोन महिन्यांपूर्वी पाण्यासाठी उमदी ते सांगली चालत संघर्ष यात्रा काढून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. पण, महाराष्ट्र शासनानेही त्यांची फसवणूकच केली. यामुळे येथील ग्रामस्थांमधून संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. त्यातूनच येथील ग्रामस्थांनी, महाराष्ट्र सरकार आम्हाला सुविधा देणार नसेल, तर कर्नाटकमध्ये जाण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. ४२ गावे आणि महाराष्ट्र सरकार असा वाद सुरु असतानाच, आता कर्नाटकमधील मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. नलावडे यांनी त्यात उडी घेतल्याने वाद चिघळण्याची शक्यता आहे.
डॉ. नलावडे यांनी तक्रारीत म्हटले आहे की, महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील कन्नड भाषिक ४२ गावांमध्ये रस्ते, पाणी, शिक्षण, आरोग्याच्या मूलभूत सुविधा दिल्या जात नाहीत. तेथील जनतेवर अन्याय केला जात असून त्यांना न्याय द्यावा.
या तक्रारीची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाला बाजू मांडण्यासाठी केंद्रीय मानवी हक्क आयोगाने हजर राहण्याची सूचना दिली आहे. केंद्रीय आयोगाच्या आदेशानंतर शासनाने ‘त्या’ ४२ गावांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य शासनाने जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना ४२ गावांमध्ये कोणत्या मूलभूत सुविधा दिल्या आहेत, तेथील प्रश्न कोणते आहेत, याबाबतची माहिती त्वरित सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार बांधकाम, आरोग्य, शिक्षणसह सर्व विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी माहिती जमविण्यामध्ये व्यस्त आहेत.

पाच वर्षांत ४२ गावांना १९ हजारांचे अनुदान
जत तालुक्यातील कर्नाटकच्या सीमाभागातील ४२ गावांमध्ये महाराष्ट्र शासनाने किती निधी खर्च केला, याची माहिती शासनाने मागविली आहे. जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांनी माहिती मागविली असता, २०१० ते २०१५ या पाच वर्षांच्या कालावधित ४२ गावांना जत पंचायत समितीकडून केवळ १९ हजार ३८३ रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान दिल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. हे प्रोत्साहन अनुदानही ४२ गावांपैकी केवळ नऊ गावांनाच मिळाले आहे. अन्य योजनांचाही बोजवारा उडाला असण्याची शक्यता आहे. कामे कोठे शोधायची आणि फायली कोठून शोधायच्या?, असा प्रश्न जत पंचायत समितीमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.