HSRP Number Plate: वाहनधारकांसाठी मोठी बातमी! HSRP नंबर प्लेट बसवण्यासाठी मुदतवाढ; परिवहन मंत्र्यांची महत्त्वाची घोषणा

HSRP Number Plate Last Date Extended: यापूर्वी ही नंबर प्लेट बसवण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील कामाचा आढावा घेतला असता, अनेक वाहनधारकांची गैरसोय होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने ही मुदत ६ महिन्यांनी वाढवून ३० जून २०२६ पर्यंत केली आहे.

राज्यातील वाहनधारकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या जुन्या वाहनांना उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक (HSRP) प्लेट बसवण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यासंदर्भातील अधिकृत माहिती दिली असून, आता वाहनधारकांना ३० जून २०२६ पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे.

"सरकार पुढील सहा महिन्यांपर्यंत राज्यात...!"; PM नरेंद्र मोदी यांच्या आवाहनानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

यापूर्वी ही नंबर प्लेट बसवण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, राज्यातील कामाचा आढावा घेतला असता, अनेक वाहनधारकांची गैरसोय होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन प्रशासनाने ही मुदत ६ महिन्यांनी वाढवून ३० जून २०२६ पर्यंत केली आहे. १ जुलै २०२६ पासून मात्र ही नंबर प्लेट अनिवार्य असणार आहे.

HSRP नंबर प्लेट का महत्त्वाची?

वाहन सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

वाहन चोरीला लगाम- या नंबर प्लेट्स सहजासहजी बदलता येत नाहीत, यामुळे वाहन चोरीच्या घटना कमी होतील.

बनावट नंबर प्लेट्सवर बंदी- हाय सिक्युरिटी प्लेटमुळे बनावट नंबर वापरणे अशक्य होईल.

गुन्हेगारी रोखण्यासाठी

गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये वाहनांचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि वाहनांची ओळख पारदर्शक करण्यासाठी ही यंत्रणा अत्यंत प्रभावी आहे.

नोंदणी कशी करावी?

परिवहन मंत्र्यांनी सर्व वाहनधारकांना आवाहन केले आहे की, त्यांनी मुदतवाढीचा लाभ घेत घाई न करता अधिकृत प्रक्रियेचा अवलंब करावा.

१. परिवहन विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जा.

२. HSRP बसवण्यासाठी आपली आगाऊ वेळ निश्चित करा.

३. कोणत्याही अनधिकृत व्यक्ती किंवा एजंटच्या आमिषाला बळी पडू नका.

मंत्र्यांचा इशारा

"वाहनधारकांनी फक्त अधिकृत संकेतस्थळावरूनच नोंदणी करावी. ३० जून २०२६ पूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे, अन्यथा त्यानंतर कडक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते," असे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले आहे.