लाचखोर मोकाट कसे

नागपूर आणि अमरावती परिक्षेत्रात लाचखोरीची सरासरी ७८ टक्के प्रकरणे निर्दोष ठरून केवळ २२ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झालेली आहे. संपूर्ण राज्यातील शिक्षेचे प्रमाण २३ टक्के आहे.

रंगलेले हात होताहेत बेरंग : २२ टक्के प्रकरणात शिक्षानागपूर आणि अमरावती परिक्षेत्रात लाचखोरीची सरासरी ७८ टक्के प्रकरणे निर्दोष ठरून केवळ २२ टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपींना शिक्षा झालेली आहे. संपूर्ण राज्यातील शिक्षेचे प्रमाण २३ टक्के आहे. राज्यातील विशेष न्यायालयात २००९ मध्ये एकूण ४६६ प्रकरणे निकाली लागून १०६ प्रकरणात शिक्षा आणि ३६० प्रकरणे निर्दोष सुटली. २०१० मध्ये ३५३ प्रकरणे निकाली लागून ६८ मध्ये शिक्षा होऊन २८५ प्रकरणे निर्दोष ठरली. २०११ मध्ये ३८३ प्रकरणांपैकी ९० प्रकरणांमध्ये शिक्षा होऊन २९३ प्रकरणे निर्दोष ठरली. २०१२ मध्ये ४९४ प्रकरणांपैकी ११८ मध्ये शिक्षा होऊन ३७६ प्रकरणे निर्दोष ठरली. २०१३ मध्ये ३८७ प्रकरणांपैकी ८० मध्ये शिक्षा होऊन ३०७ प्रकरणे निर्दोष ठरली. चालूवर्षी आतापर्यंत १५९ प्रकरणांपैकी ४६ मध्ये शिक्षा होऊन ११३ प्रकरणे निर्दोष ठरली. नागपूर, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, वर्धा आणि गोंदियाचा समावेश होणाऱ्या नागपूर परिक्षेत्रात २००९ मध्ये ८९ प्रकरणांपैकी २५ मध्ये शिक्षा होऊन ६४ प्रकरणे निर्दोष ठरली. २०१० मध्ये ३८ प्रकरणांपैकी ६ मध्ये शिक्षा होऊन ३२ प्रकरणे निर्दोष ठरली. २०११ मध्ये ४८ प्रकरणांपैकी १३ मध्ये शिक्षा होऊन ३५ प्रकरणे निर्दोष ठरली. २०१२ मध्ये ३९ प्रकरणांपैकी ७ मध्ये शिक्षा होऊन ३२ प्रकरणे निर्दोष सुटली. २०१३ मध्ये ३५ प्रकरणांपैकी ७ मध्ये शिक्षा होऊन २८ प्रकरणे निर्दोष ठरली. तर चालू वर्षी २०१४ मध्ये आतापर्यंत ३१ पैकी ७ मध्ये शिक्षा आणि २४ प्रकरणे निर्दोष ठरली. अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिमचा समावेश होणाऱ्या अमरावती परिक्षेत्रात २००९ मध्ये ३३ प्रकरणांपैकी ७ मध्ये शिक्षा होऊन २६ प्रकरणे निर्दोष ठरली. २०१० मध्ये ३४ प्रकरणांपैकी ६ मध्ये शिक्षा होऊन २८ निर्दोष ठरले. २०११ मध्ये ३७ प्रकरणांपैकी ६ मध्ये शिक्षा होऊन ३१ प्रकरणे निर्दोष ठरली. २०१२ मध्ये ६२ प्रकरणांपैकी १७ मध्ये शिक्षा होऊन ४५ निर्दोष ठरली. २०१३ मध्ये ४६ पैकी १५ मध्ये शिक्षा होऊन ३१ निर्दोष ठरली. चालू वर्षी आतापर्यंत १८ प्रकरणांपैकी ३ प्रकरणात शिक्षा होऊन १५ प्रकरणे निर्दोष ठरली. ३०२ प्रकरणे मंजुरीविना अडलीसंबंधित आरोपीविरुद्ध न्यायालयात लाचखोरीचा खटला दाखल करण्यासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला शासनाची मंजुरी घ्यावी लागते. त्यासाठी मोठा विलंब होतो. काही प्रकरणात मंजुरीच मिळत नसल्याने त्याचा फायदा आरोपीला मिळतो. मंजुरीस लागणाऱ्या विलंबाचा फायदाही आरोपीला होतो. शासनाकडे मंजुरीसाठी राज्यातीलच एकूण ३०२ प्रकरणे असून त्यापैकी १११ प्रकरणे ९० दिवसांच्या वरची तर १९१ प्रकरणे ९० दिवसांच्या खालची आहेत. या विलंबामुळे ही प्रकरणे न्यायालयांमध्ये दाखल होऊ शकली नाहीत. यात महसूल विभागाची ८३, गृह विभागाची ६९, नगर रचना, महानगरपालिकांची ३४, जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतींची ३० प्रकरणे आहेत.