मुंबई - उच्च न्यायालये सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याची केवळ पायरी नाहीत, सामान्य नागरिकांच्या दारात उभा असलेला प्राथमिक पहारेकरी म्हणजे उच्च न्यायालये आहेत, असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम शब्द असू शकतो, पण अनेकदा सर्वात महत्त्वाचा शब्द उच्च न्यायालयाचाच असतो, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली. मुंबई उच्च न्यायालयात आयोजित सत्कार समारंभात ते बोलत होते.
कायदा मौन असताना पहारेकरी गप्प बसत नाही. पर्यावरणाचे संरक्षण, कैद्यांसह प्रत्येक मानवाचा सन्मान जपणे, तसेच राष्ट्रीय संकटाच्या काळात स्थलांतरित कामगारांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी उच्च न्यायालयांनी दिलेल्या निर्देशांचे आपण साक्षीदार आहोत, असेही ते म्हणाले. यावेळी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर आणि मुंबई उच्च न्यायालयातील इतर न्यायाधीश आणि वकील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उशिरा मिळणारा न्याय म्हणजे न्यायाचा नाश
कायद्याच्या अपयशाबाबत उच्च न्यायालयांनी अधिक सक्रिय व सजग राहावे. उशिरा मिळणारा न्याय म्हणजे केवळ न्याय नाकारणे नव्हे, तर न्यायाचा नाश होय, असे ठाम मत सरन्यायाधीशांनी ज्येष्ठ विधीज्ञ फली नरिमन स्मृती व्याख्यानादरम्यान मांडले. तसेच मध्यस्थी व सलोखा यासारख्या यंत्रणांना प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
दोषसिद्धी दर वाढवू : उपमुख्यमंत्री शिंदे
राज्याचा दोषसिद्धी दर ९ वरून ४५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असून तो ६० टक्क्यांपर्यंत नेण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. यावेळी कोल्हापूरच्या बहुप्रतिक्षित सर्किट बेंचला पूर्ण बेंचचा दर्जा देण्याची विनंती शिंदे यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली.
मुंबई उच्च न्यायालय ही संस्कृती
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात वेळ घालवलेल्या प्रत्येकासाठी मुंबई उच्च न्यायालय एक संस्कृती आहे. जिथे वकिली तीक्ष्ण असते, पण शिस्तबद्ध; जिथे मतभेद असले तरी ते अवमानात परिवर्तित होत नाहीत, असे गौरवद्गार सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावेळी काढले.
Web Summary : Chief Justice Suryakant emphasizes High Courts as primary protectors of citizens' rights. He highlighted their role in environmental protection, human rights, and migrant worker welfare. He urged proactive action against delayed justice. The state aims to raise the conviction rate, said Deputy CM Shinde.
Web Summary : मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने उच्च न्यायालयों को नागरिकों के अधिकारों का प्राथमिक रक्षक बताया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकार और प्रवासी श्रमिकों के कल्याण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विलंबित न्याय के खिलाफ सक्रिय कार्रवाई का आग्रह किया। उपमुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य का लक्ष्य दोषसिद्धि दर बढ़ाना है।