पदोन्नती आरक्षणासाठी सरकार न्यायालयात

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी राज्यातील भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्ग कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण

मुंबई : महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) न्यायालयाने २८ नोव्हेंबर २०१४ रोजी राज्यातील भटके विमुक्त आणि विशेष मागास प्रवर्ग कर्मचाऱ्यांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय दिला होता. त्याचा फटका राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांना बसला होता. त्याबाबत १३ मार्चला राज्य सरकारने मॅटच्या निकाला विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याची माहिती राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी ‘लोकमत’ला दिली आहे.
महाराष्ट्र राज्य ओबीसी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाने याबाबत शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केल्याचा दावा महासंघाचे अध्यक्ष राजेश सोनवणे यांनी केला आहे. सोनवणे यांनी सांगितले की, २० फेब्रुवारीपर्यंत सरकारने परिपत्रक काढावे किंवा उच्च न्यायालयात धाव घ्यावी, अशी मागणी महासंघाने यापूर्वीच केली होती. यासंबंधी १२ फेब्रुवारीला सामाजिक न्याय विभागाचे राज्यमंत्री दिलीप कांबळे आणि मंत्री राजकुमार बडोले व विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके यांच्या दालनात बैठकही पार पडली. त्यात मॅटविरोधात २० फेब्रुवारीपर्यंत उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच मागासवर्गीयांच्या पदोन्नती पूर्वीप्रमाणे नियमानुसार एक वर्षापर्यंत सुरू ठेवण्याचे परिपत्रक निर्गमित करण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले.
आश्वासन दिल्यानंतरही प्रशासनाने त्याची पूर्तता केली नाही, म्हणून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी करीत महासंघाने १६ मार्चपासून आझाद मैदानात बेमुदत उपोषणास बसण्याचा इशारा दिला होता. या इशाऱ्याची दखल घेऊन राज्यमंत्र्यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धाव घेत उपोषण मागे घेण्याचे आवाहन केले.