राज्यातील २३ हजार इंग्रजी शाळांची आर्थिक कोंडी

सहा लाख शिक्षकांचे वेतनही थकले; शुल्कही जमा नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : राज्यभरातील खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांतील सहा लाख शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. शैक्षणिक सत्र सुरू न झाल्याने पालकांनी शुल्क भरलेले नाही. त्यामुळे संस्थांनी पगार दिलेले नाहीत. यासंदर्भात इंडिपेंडंट इंंग्लिश स्कूल्स असोसिएशनच्या (इसा) पदाधिकाऱ्यांनी शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांची अलीकडेच भेट घेऊन गाºहाणे मांडले.
‘इसा’चे प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र दायमा यांनी सांगितले की, पुण्या-मुंबईसह राज्यभरातील २३ हजार इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा १४ मार्चपासून बंद आहेत. त्यामुळे त्यांचे अर्थचक्र ठप्प झाले आहे. या शाळांतील सहा लाख शिक्षकांना मे महिन्यापासून वेतन मिळालेले नाही. शिवाय स्कूल बसचालक, शिपाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आदी दीड लाख जणांनाही वेतन मिळालेले नाही. मार्च व एप्रिलमध्ये संस्थांनी स्वत:कडील शिल्लक पैशातून वेतन अदा केले. त्यानंतर पालकांनी शुल्क न भरल्याने वेतन रखडले आहे.
सध्या आॅनलाइन वर्ग सुरू आहेत, पण पालक पूर्ण शुल्क भरायला तयार नसल्याचे दायमा म्हणाले. खासगी शाळांसाठी हाच उत्पन्नाचा एकमेव स्रोत आहे. तो बंद झाल्याने बँकांची कर्जे, स्कूलबसचे हप्ते थकले आहेत. सामान्यत: मार्चमध्ये परीक्षा होताच शुल्काचा शेवटचा हप्ता पालक भरतात. पण यंदा परीक्षा न झाल्याने हा हप्तादेखील थकला. अशा प्रकारे गेल्या वर्षीचे अंदाजे चाळीस टक्के शुल्क थकीत आहे. वेतन थांबल्याने शिक्षकांपुढेही बँकांच्या कर्जफेडीचा प्रश्न आहे.

काही पालकांनी शुल्कामध्ये ५०% सूट मागितली आहे, पण ती देणे शक्य नसल्याची इसाची भूमिका आहे. जे उपक्रम घेतले नाहीत, त्यांचे शुल्क मात्र माफ करण्याची तयारी दर्शविली आहे. यामध्ये संगणक, ग्रंथालय, क्रीडा, स्नेहसंमेलन, संगणक प्रशिक्षण आदींचा समावेश आहे