पेपरफुटी रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्रांचं 'सरकारीकरण' करा; अभ्यासकांनी सुचविले ७ जालीम उपाय

परीक्षा यंत्रणेतून खासगी हस्तक्षेप मुळापासून संपवण्याची मागणी; अद्ययावत सरकारी केंद्रांचा प्रस्ताव

लातूर : देशातील विविध प्रवेश परीक्षा आणि नोकर भरतीच्या परीक्षांमधील पेपरफुटीच्या घटनांमुळे परीक्षा प्रणालीचे पावित्र्य धोक्यात आले आहे. ऑफलाइन पेपरफुटीसोबतच आता ऑनलाइन परीक्षांमधील ‘सेंटर मॅनेजमेंट’चे मोठे आव्हान समोर उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा यंत्रणेचे पूर्णपणे सरकारीकरण करून खासगी हस्तक्षेप मुळापासून संपवावा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

ऑनलाइन परीक्षांमुळे पारदर्शकता येईल, असा एक समज आहे. मात्र, अभियांत्रिकी आणि फार्मसी प्रवेशाच्या परीक्षांमध्ये १२वी बोर्डाला जेमतेम गुण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाइल मिळण्याचे धक्कादायक प्रकार समोर आले आहेत. ऑनलाइन परीक्षा केंद्रांमधील गैरव्यवहार हे पेपरफुटीपेक्षाही गंभीर असून, जोपर्यंत परीक्षा यंत्रणा खासगी लोकांच्या हातात आहे, तोपर्यंत निष्पक्षतेची आशा करणे व्यर्थ आहे, असे मत प्रवेश प्रक्रिया समुपदेशक सचिन बांगड यांनी व्यक्त केले आहे.

सरकारला सुचवलेले हे सात उपाय..!
स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना: केंद्र व राज्य शासनाने संयुक्तपणे केवळ 'कम्प्युटर बेस्ड टेस्ट' घेण्यासाठी समर्पित महामंडळ स्थापन करावे.
सरकारी आवारात परीक्षा केंद्रे : सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सर्व ऑनलाइन परीक्षा केंद्रे ही जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या सुरक्षित आवारातच उभारली जावीत.
क्षमता वाढ : देशभरात एकाच वेळी किमान ३ लाख विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेता येईल, अशी अद्ययावत यंत्रणा शासनाने स्वत: उभी करावी.
जिल्हानिहाय व्यवस्था : प्रत्येक जिल्ह्याच्या गरजेनुसार ५०० ते ५,००० विद्यार्थी क्षमतेची कायमस्वरूपी सरकारी केंद्रे असावीत.
अनिवार्य कायदा : देशातील सर्व शासकीय, खासगी, प्रवेश आणि स्पर्धा परीक्षा केवळ याच सरकारी केंद्रांवर घेतल्या जाव्यात, असा कडक कायदा करावा.
खासगी हस्तक्षेपावर बंदी : परीक्षा प्रक्रिया राबविताना कोणत्याही स्तरावर खासगी संस्था किंवा व्यक्तींचा सहभाग नसावा.
तंत्रज्ञानाचा वापर : मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी करण्यासाठी नवनवीन तंत्रज्ञानाचा (AI आणि प्रगत सॉफ्टवेअर) वापर करावा.

नैराश्यातून बाहेर पडण्यासाठी हवेत ठोस बदल!
सततच्या पेपरफुटीमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नैराश्य पसरले आहे. ‘अभ्यासच कशासाठी करायचा?’ ही मानसिकता तरुणांमध्ये निर्माण होणे, देशाच्या भविष्यासाठी घातक आहे. शासनाने या प्रस्तावित सुधारणांची गांभीर्याने दखल घेतल्यास परीक्षा प्रणालीवरील विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होईल, असा विश्वास शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.