योगेश बिडवई, मुख्य उपसंपादक: एखाद्या शेतमालाचे, त्याचे उत्पादन ए घेणाऱ्या शेतकऱ्यांचे, त्याचा व्यापार करणाऱ्या व्यावसायिक, निर्यातदारांचे कसे वाटोळे करायचे, याचे गेल्या १० वर्षातील कांदा हे पीक दुर्दैवाने आदर्श उदाहरण ठरले आहे. केंद्र सरकारच्या धोरण लकव्याचा सर्वाधिक फटका कांद्याचे उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना बसला आहे. कधी काळी नगदी पीक असलेला कांदा आता शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातून सातत्याने पाणी काढत आहे.
आता केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने कांदा खरेदी करताना त्याचे दर ठरविण्याचे नाफेड (राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ) व एनसीसीएफ (राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ) यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयानेच २ जून रोजी प्रतिकिलोचा दर २१ रुपये ०५ पैसे निश्चित केला आहे. रोज दर ठरण्याऐवजी आता आठवड्धाचे दर केंद्रीय स्तरावरून ठरविले जातील. नाफेडच्या वतीने शेतकरी उत्पादक कंपन्या कांदा खरेदी करत आहेत. सरकारी खरेदीत विळा लागलेला कांदा चालत नाही, कांद्याचे टरफल निघालेले नको, अशा भरमसाठ अटी असतात. म्हणजे थोडक्यात निर्यातक्षम कांदा लागतो. मात्र निर्यातक्षम कांद्याला बाजार समितीत क्विंटलमागे २,७०० रुपयांपर्यंत दर मिळतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सरकारी खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरवली आहे.
सरकारी कांदा खरेदी केवळ १० टक्के
भाव स्थिरीकरण निधीतून नाफेड व एनसीसीएफच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने ५ लाख कांदा खरेदीचे लक्ष्य निर्धारित केले. ● मात्र या दोन्ही संस्थांच्या खरेदीत कोणतीही पारदर्शकता नाही. बाजार समितीत कांदा खरेदी होत नसल्याने खरेदीलाही मर्यादा आल्या आहेत.
महिनाभरात या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून केवळ १७ हजार टन कांद्याची खरेदी झाल्याचे समजते. ही १० टक्केही खरेदी नाही. त्याची अधिकृत आकडेवारी वेळोवेळी जाहीर होण्याची गरज आहे.
कोंडी फोडण्यासाठी
- कांद्याची सरकारी खरेदी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत करावी. त्यामुळे स्पर्धा वाढेल आणि शेतकयांच्या कांद्याला चांगले दर मिळतील
- नाफेड व एनसीसीएफने ४ हजार रूपये क्चिटल दराने कांदा खरेदी करावी.
शेतकऱ्यांना परवडेनात २ जूनचे भाव
२ जूनला केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने क्विंटलमागे जाहीर केलेले २,१०५ रुपये भाव आता स्पर्धात्मक राहिलेले नाहीत.
१ जूनला लासलगाव बाजार समितीत कांद्याचे क्विंटलमागे जास्तीत जास्त दर २,१६८ रुपये होते, आता ते दर २,७८५ रुपये झाले आहेत.
त्यामुळे सरकारी खरेदीचे २,१०५ रुपये दर शेतकऱ्यांना परवडणारे नाहीत. सरकारी दरापेक्षा चांगले दर बाजार समितीत मिळत आहेत.