‘ईआयए २०२०’ मसुदा पर्यावरणाच्या मुळावर!

तज्ज्ञ म्हणतात विकासासाठी निसर्गाचा ऱ्हास करण्याचे सर्व मार्ग खुले होण्याची शक्यता

- श्रीकिशन काळे

पुणे : केद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे येऊ घातलेल्या ‘पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन’ (‘ईआयए २०२०’ म्हणजे एन्व्हायर्नमेंट इम्पॅक्ट अ‍ॅनालिसिस) मसुद्यात विकासासाठी निसर्गाचा ऱ्हास करण्याचे मार्ग खुले करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बेकायदा प्रकल्पाबाबत सर्वसामान्य नागरिक-पर्यावरणप्रेमींना बोलता येणार नाही. या प्रकल्पांना दंड भरून मोकळे होता येईल. जनसुनवाईही होणार नाही. शासनाने ठरविले की कुठलाही प्रकल्प, कुठल्याही जागेत व्हावा, याचीच ही पायाभरणी सुरू आहे.

विकासाच्या नावाखाली १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याच्या बंधनातून पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून या नव्या मसुद्यात केला जात असल्याचा आरोप पर्यावरण तज्ज्ञांनी केला आहे. यावर आक्षेप नोंदविण्याचा शेवटचा दिवस ११ आॅगस्ट आहे.
नव्या मसुद्यानुसार एखाद्या बेकायदा प्रकल्पाचे काम सुरू झाल्यास ते सांगण्याचा अधिकार स्थानिकांना किंवा पर्यावरणप्रेमींना राहणार नाही. अनेक प्रकल्पांच्या जनसुनवाईमध्ये महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात. त्यानंतर मार्ग काढला जातो. या नव्या मसुद्यात जनसुनवाईच होणार नाही. अनेक प्रकल्पांचा परिणाम शोधण्यासाठी केला जाणारा अभ्यास यापुढे होणारच नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचा ºहास होण्याला या मसुद्यामुळे बळ मिळणार आहे.

काय आहेत धोके?
एखाद्या प्रकल्पाचे काम विनापरवाना सुरू झाले तर त्याला ५ ते १० हजार रुपये प्रतिदिन दंड सुनावला जाईल. बेकायदा प्रकल्पाची सुरुवात झाली, हे सांगण्याचा अधिकार केवळ शासकीय अधिकाऱ्यांनाच असेल.
प्रकल्पाची जनसुनवाई रद्द करण्याचा अधिकार अधिकाऱ्यांना असेल.
रेल्वेमार्ग, महामार्ग, कालवे, सौरऊर्जा आदी प्रकल्पांना अभ्यास, सर्वेक्षण न करताच परवानगी असेल. अहवाल सादर करण्यापासून त्यांना सूट दिली आहे.
एखाद्या प्रदेशातील अनेक प्रकल्पांचा एकत्रित पर्यावरणावर काय परिणाम होणार, हे तपासले जाणार नाही.
आधुनिकीकरण शब्दाची स्पष्ट व्याख्या अधिसूचनेत दिलेली नाही.
संरक्षित जंगले, व्याघ्र प्रकल्पालगतच्या परिसरातदेखील प्रकल्प प्रस्तावित
केले जाऊ शकतात. त्यांना कोणत्याही अटी असणार नाहीत. २००६ च्या अधिसूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे १० कि.मी.चे अंतर बंधनकारक असणार नाही.