गोमांस खाणे मूलभूत अधिकार नाही

गोमांस खाणे किंवा बाळगणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही, असा दावा राज्य शासनाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला़

मुंबई : गोमांस खाणे किंवा बाळगणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही, असा दावा राज्य शासनाने मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला़
गोवंश हत्या बंदी कायदा लागू झाल्यानंतर गोमांस बाळगणे व खाणे यावरही सरकारने बंदी घातली़ याविरोधात डझनभर याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत़ ही बंदी म्हणजे राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत अधिकार महाराष्ट्र सरकार हिरावून घेत असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे़ तसेच राज्याबाहेरून गोमांस आणण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आली आहे़ याचे प्रत्युत्तर सादर करताना अ‍ॅडव्होकेट जनरल सुनील मनोहर यांनी हा दावा केला़ मुळात वन्य पशुसंवर्धन व संरक्षण या कायद्यांतर्गत गोवंश हत्या बंदी करण्यात आली आहे़ आणि वन्य प्राणी संरक्षण कायद्यांतर्गत हरीण व इतर काही प्राण्यांच्या हत्येस बंदीच आहे़ या प्राण्यांच्या यादीत गोवंशचा समावेश करण्यात आला आहे़ कारण गोवंश हा शेतीसाठी उपयुक्त आहे़
काहीही खाण्याचा नागरिकांना अधिकार असला तरी गोमांस खाणे हा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही़ वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार गोवंश हत्या बंदी लागू करू शकते़ महत्त्वाचे म्हणजे ही बंदी कायद्याच्या चौकटीतच राहून केली आहे, असा युक्तिवाद अ‍ॅडव्होकेट जनरल मनोहर यांनी न्या़ व्ही़ एम़ कानडे यांच्या खंडपीठासमोर केला़ यावर उद्या बुधवारी पुढील सुनावणी होणार आहे़ या बंदीचे समर्थन करणारे प्रतिज्ञापत्रही शासनाने सोमवारी न्यायालयात दाखल केले़ पशुसंवर्धन व संरक्षण ही सरकारची जबाबदारी आहे़ कितीही अत्याधुनिक यंत्रे आली तरी या प्राण्यांच्या मदतीने पारंपरिक पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अधिकच आहे़ गाईपासून मिळणाऱ्या दुधासारखे दुसरे पौष्टिक अन्न नाही़ या प्राण्यांपाासून मिळणाऱ्या उत्पन्नामुळे सरकारचे वित्तही वाढते़ त्यामुळे या प्राण्यांचे संरक्षण करणे आवश्यकच असल्याने राज्यात गोवंश हत्या बंदी
लागू करण्यात आली आहे, असा दावा
या प्रतिज्ञापत्रात करण्यात आला
आहे़ (प्रतिनिधी)