जातपडताळणीसाठी जिल्हा समित्या नेमा -हायकोर्ट

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणीस सध्या विबागीय पातळीवर समित्या आहेत.

मुंबई : सरकारी कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसह जातीच्या दाखल्यांची पडतळणी करण्याची गरज असलेल्या सर्वच संबंधितांना लवकर न्याय मिळावा व बनावट दाखल्यांच्या आधारे नोकरी अथवा शैक्षणिक प्रवेश घेणाऱ्यांना प्रतिबंध करण्यासंबंधीच्या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करता यावी यासाठी सरकारने जिल्हा पातळीवर जात पडताळणी समित्या स्थापन कराव्यात, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या जातीच्या दाखल्यांची पडताळणीस सध्या विबागीय पातळीवर समित्या आहेत. परंतु या विभागीय समित्यांकडे हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत व त्यांवर निर्णय होण्यास अनेक वर्षे लागतात. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारने आत्मचिंतन करावे आणि जात पडताळणीसाठी जिल्हा पातळीवर समित्या स्थापन कराव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले.
रुचिरा मनोज बेंडे (पूर्वाश्रमीच्या कु. मीना रामचंद्र सोनकुसरे) यांनी केलेली याचिका मंजूर करताना दिलेल्या निकालात न्या. नरेश पाटील व न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले.
रुचिरा बेंडे यांनी ठाणे जिल्हा परिषदेत नोकरीस लागताना ‘हळबा-कोष्टी’ या अनुसूचित जमातीचा जन्मदाखला दिला होता. पडताळणी करून वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे प्रकरण नागपूर येथील जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबित आहे. २००८ पासून मागणी करूनही बेंडे यांनी वैधता दाखला दिला नाही म्हणून जि.प. च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांना बडतर्फ केले होते. खंडपीठाने ही बडतर्फी रद्द केली व बेंडे यांच्या पडताळणी अर्जावर तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला. (विशेष प्रतिनिधी)

बडतर्फीचा अधिकार नाही
कोणाच्याही जातीच्या दाखल्याची पडताळणी करून वैधता दाखला देण्याचा अधिकार कायद्याने फक्त जात पडताळणी समितीलाच आहे. बनावट जात दाखल्याच्या आधारे नोकरीसह इतर लाभ रद्द करण्याची कायद्यात तरतूद असली तरी ही कारवाई जातीचा दाखला समितीने अवैध ठरवून रद्द केल्यानंतर करता येते. त्यामुळे तसा निर्णय होण्यापूर्वी जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पडताळणी न झाल्याने मुळात दाखला वैध नाही, असे गृहीत धरून कर्मचाऱ्यास बडतर्फ करू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या सुनावणीत समितीच्या वकिलाने, ४,५०० हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याने या प्रकरणाच्या निकालास दीड वर्ष लागू शकेल, असे सांगितले. ते लक्षात घेऊन न्यायालयाने वरील निर्देश दिले. अर्जदार बेंडे यांच्यासाठी अ‍ॅड. आर. के. मेंदाडकर यांनी, जिल्हा परिषदेसाठी अ‍ॅड. सी. पी. यादव यांनी तर समितीसाठी अ‍ॅड. शंकर थोरात यांनी काम पाहिले.