जिल्हा बँकांना तूर्तास परवाना नाही

नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आवश्यक निकष पूर्ण केल्याशिवाय परवाना देणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सांगितले.

रिझर्व्ह बँकेचे उत्तर : ६ आॅक्टोबरला पुढील सुनावणीनागपूर : नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आवश्यक निकष पूर्ण केल्याशिवाय परवाना देणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने आज, बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सांगितले. ही बाब लक्षात घेता न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी प्रकरणावरील पुढील सुनावणी ६ आॅक्टोबर रोजी निश्चित केली. केंद्र शासनाने देशातील आर्थिक संकटात सापडलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी २३७५ कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय राज्य शासनातर्फे नागपूर, वर्धा व बुलडाणा बँकांना एकूण ३१९.५४ कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्यात येणार आहे. ही परिस्थिती पाहता नागपूर, वर्धा व बुलडाणा बँकांना परवाना देण्यासंदर्भात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला दिले होते. आर्थिक अडचणींमुळे ४ टक्के भांडवल पर्याप्ततेची (सीआरएआर) अट पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या ९ मे रोजी ‘बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट-१९४९’च्या कलम २२(५)अन्वये हा निर्णय घेऊन तिन्ही बँकांना बँकिंग व्यवहार थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. याविरुद्ध बँकांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. केंद्र शासनाने देशातील २३ जिल्हा सहकारी बँकांना पुनरुज्जीवित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यात उत्तर प्रदेशातील १६, महाराष्ट्रातील ३, जम्मू-काश्मीरमधील ३ तर पश्चिम बंगालमधील एका बँकेचा समावेश आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ यांनी बाजू मांडली. (प्रतिनिधी)