Congress Harshwardhan Sapkal News: सर्व जात समुहाला सामाजिक न्याय मिळाला पाहिजे ही आमचे नेते राहुल गांधी यांची आग्रही भूमिका होती. यातूनच त्यांनी जातिनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली होती. भाजपाचा याला विरोध होता पण उशिरा का होईना त्यांना जाग आली, त्याचे स्वागतच आहे. केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय हा लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय आहे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. संदर्भात प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सपकाळ म्हणाले की, जातिनिहाय जनगणनेमुळे सर्व समाज घटकांना विकासात योग्य ते प्रतिनिधित्व मिळेल. काँग्रेस पक्षाने नेहमीच सामाजिक न्यायाची भूमिका घेतली आहे. राहुल गांधी यांनी यासाठी मोठा संघर्ष केला असून पुन्हा त्यांच्या दूरदृष्टीचा अनुभव देशाला व सरकारला आला आहे. आता केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवण्यासाठी पुढचे पाऊल टाकावे. समाजातील दलित, वंचित, मागास समाजापर्यंत विकासाचे फळ मिळाले पाहिजे. आता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखपदी ओबीसी, मागास व दलित समाजातील स्वयंसेवकांनाही संधी कधी मिळेल याकडे आमचे लक्ष आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी म्हटले आहे.
भाजपा सरकारने मागील ११ वर्षात जनतेला दिलेले एकही आश्वासन पूर्ण केले नाही. वर्षाला दोन कोटी रोजगार देणार, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार, पट्रोल, डिझेल ४० रुपये लिटर करणार, परदेशातील काळा पैसा आणून प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा करणार ही आश्वासने चुनावी जुमले ठरले आहेत. हा निर्णय तसाच ठरू नये. राहुल गांधी यांनी याआधीही जे मुद्दे मांडले त्याकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केले होते पण नंतर राहुल गांधी यांची भूमिकाच योग्य होती, असे स्पष्ट झाले आहे. जातिनिहाय जनगणनेच्या निर्णयाने पुन्हा तेच सिद्ध झाले आहे, असेही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, मागच्या बऱ्याच काळापासून विविध संघटना आणि विरोधी पक्षांकडून जातिनिहाय जनगणना करण्याची मागणी केली जात होती. दर दहा वर्षांनी होणार जनगणना २०२१ साली कोरोनाच्या संसर्गामुळे होऊ शकली नव्हती. त्याचदरम्यान देशाच्या विविध भागात आरक्षणावरून विविध जातिसमूहांनी सुरू केलेल्या तीव्र आंदोलनामुळे जातिनिहाय जनगणनेची मागणीही पुढे आली होती.