समितीला महिन्याची मुदतवाढ

मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्याद्वारे सदनिका वाटपात झालेल्या गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली.

मुंबई : मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार कोट्याद्वारे सदनिका वाटपात झालेल्या गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीला मंगळवारी उच्च न्यायालयाने ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली. या समितीची मुदत ३१ आॅक्टोबर रोजी संपत होती. या कोट्यातून एकाच व्यक्तीला अनेक सदनिकांचे वाटप करण्यात आल्यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी या गैरकारभाराची चौकशी करण्याकरिता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. ए. पाटील यांची एकसदस्यीय समिती नेमली. या समितीला ३१ आॅक्टोबरपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मात्र, कामाचा व्याप जास्त असल्याने आणखी एक महिन्याची मुदत वाढवून देण्यासाठी समितीने न्यायालयाला पत्र लिहिले. न्या. पाटील यांनी अहवाल लिहिण्यास सुरुवात केली असून, आॅक्टोबरपर्यंत अहवालाचे काम संपेल, तरीही पूर्ण काम संपवण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती न्या. पाटील यांच्या सचिवांनी उच्च न्यायालायाला केली. वाढीव महिन्याचे मानधन न्या. पाटील घेणार नसल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांची प्रशंसा करत, समितीला काम पूर्ण करण्यासाठी एका महिन्याची मुदत वाढवून दिली.