दोषारोपसिद्धीकरिता आचारसंहिता

हखात्याने दोषारोपपत्र दाखल करणो, न्यायालयात दोषारोपसिद्ध होणो, याकरिता पोलिसांना आचारसंहिता घालून दिली असून दोषारोप गुणवत्ता तपासणीकरिता द्विस्तरीय मध्यवर्ती संनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे.

पोलीस अधिका:यांवर वचक : सबळ पुरावे नसताना दोषारोपपत्र सादर करणा:यांना चाप

 

नारायण जाधव,  ठाणे

विविध दाखल गुनत संबंधित आरोपींच्या विरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करण्यात आणि त्यात दोषारोपसिद्धीत राज्यातील पोलीस यंत्रणा खूप मागे आहे. ब-याचवेळा आरोपींचा बचाव करण्याच्या आरोपापायी किंवा टीका टाळण्यासाठी पोलिसांकडून सबळ पुरावे नसतानाही न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. 

मात्र ते कायद्याच्या कसोटीस उतरत नसल्याने अनेक गुनंत आरोपी निदरेष सुटतात. यामुळे गृहखात्याची नाहक बदनामी होते. यामुळे असे प्रकार टाळण्यासाठी गृहखात्याने दोषारोपपत्र दाखल करणो, न्यायालयात दोषारोपसिद्ध होणो, याकरिता पोलिसांना आचारसंहिता घालून दिली असून दोषारोप गुणवत्ता तपासणीकरिता द्विस्तरीय मध्यवर्ती संनियंत्रण समिती स्थापन केली आहे. यानुसार न्यायालयात दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रंपैकी कमीतकमी 5क् टक्के प्रकरणात दोषारोपसिद्धी झालीच पाहिजे, याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे, असा दंडक गृहखात्याने आपल्या नव्या आदेशात घालून दिला आहे. 

ही समिती विविध गुनंतील आरोपींविरोधात दोषारोप सादर करण्याआधी तपास अधिका:यांनी गोळा केलेले पुरावे, कागदपत्रे, न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेचे अहवाल यांची तपासणी करून आपला अभिप्राय देणार आहेत. त्यानंतरच संबंधित तपास अधिका:याने दोषारोपपत्र सादर करावे, असे बजाविण्यात आले असून त्यात आरोपी निदरेष सुटल्यास त्याची नोंद संबंधित अधिका:याच्या गोपनीय अहवालात करावी. यानुसार न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाकरिता पोलीस अधीक्षक, सहाय्यक संचालक, तपास अधिकारी तर सत्र न्यायालयाकरिता पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस उपायुक्तांचा प्रतिनिधी यांची समिती आहे. 

 

गुन्ह्यांची पुन्हा स्वतंत्र यादी

या आदेशानुसार पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्तांनी आपल्या अधिपत्याखालील विविध पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यांचा आढावा घेऊन ज्या गुन्ह्यांमध्ये दोषारोपपत्र दाखल नाही, त्यांची स्वतंत्र यादी तयार करावी. उपलब्ध पुराव्याने कायद्याच्या कसोटीवर तग धरू शकतील, अशा गुन्ह्यांची पुन्हा स्वतंत्र यादी करून ती संनियंत्रण समितीकडे पाठवावी. 

 

हे करताना न्यायवैज्ञानिक प्रयोगशाळेच्या आधारे जास्तीतजास्त शास्त्रोक्त पुरावे गोळा करावेत, असे बजावले आहे. तसेच ज्या गुनंमध्ये योग्य तो कायदेशीर शास्त्रीय पुरावा मिळत नाहीत, त्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून योग्य कारणमीमांसा करून त्याबाबत संनियंत्रण समितीची शिफारस घेऊन, अशा प्रकरणात दोषारोपपत्र सादर करू नयेत.