एलबीटीची वसुली विक्रीकर विभागाकडून मुख्यमंत्र्यांची घोषणा

राज्यातील महापालिकांमधून गोळा केला जात असलेला स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) विक्रीकर खात्याकडून गोळा केला जाईल

मुंबई : राज्यातील महापालिकांमधून गोळा केला जात असलेला स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) विक्रीकर खात्याकडून गोळा केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज विधान परिषदेत केली. मुंबई महापालिका जोपर्यंत एल.बी.टी.चा पर्याय स्वीकारायला तयार नाही तोपर्यंत तेथे एल.बी.टी. लागू केला जाणार नाही. तसेच नव्याने तयार झालेल्या लातूर, चंद्रपूर व परभणी महापालिकांना काही काळ सहाय्यक अनुदान देण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
एल.बी.टी. रद्द करण्यासंदर्भात संजय दत्त यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात ते बोलत होते. व्यापारी महासंघाने एलबीटी वसूलीत महापालिका कर्मचा-यांकडून त्रास होण्याची भीती व्यक्त केली. त्यामुळे एलबीटी कराची वसूली विक्री कर विभागाकडून करण्याची मागणी मान्य करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. एलबीटीबाबत अद्याप कोणताच ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही.
व्यापा-यांनी आता व्हॅटवर (मूल्यवर्धित कर) एक टक्का सरचार्ज लावण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. मात्र, व्हॅटवर सरचार्ज लावला तर १३ हजार कोटींच्या ठिकाणी जेमतेम एक हजार कोटींचे उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे किती टक्के सरचार्ज लावायचा याचा अभ्यास केला जात आहे. व्हॅट राज्यासाठी असल्यामुळे वसुलीनंतर अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून वाटा महापालिकेला द्यावा लागेल. त्यासाठी पुन्हा कायदा बदलावा लागेल आणि महापालिकांच्या स्वायत्ततेचाही प्रश्न निर्माण होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.