मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्याला गालबोट लागण्याची शक्यता

टोल आंदोलन : कोल्हापूरकरांत संतप्त भावना; आंदोलकांवर दबाव

कोल्हापूर : शहरातील टोलवरून राज्य शासनाने, पर्यायाने पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांंनी घुमजाव केल्याची तीव्र व संतप्त प्रतिक्रिया शहरवासीयांतून उमटत आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनासाठी शुक्रवारी (दि. २२) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शहरात येत आहेत. टोलप्रश्नावरून मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यास गालबोट लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात आहे.आघाडी शासनाने टोलबाबत घूमजाव करताच, तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या दौऱ्यावेळी ‘कोल्हापूर बंद’ची हाक देऊन रोष व्यक्त केला होता. आता यावेळी पक्षीय हित न सांभाळता आंदोलक नेमकी काय भूमिका घेणार? याबाबत शहरात उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.टोलविरोधी कृती समितीच्या माध्यमातून गेली साडेचार वर्षे आंदोलनाचा धुरळा सुरू आहे. मागील आघाडी सरकार विरोधात, तर टोलच्या माध्यमातून कोल्हापूकरांनी एल्गारच पुकारलेला होता. महामोर्चा, कोल्हापूर बंदसह तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांचे कोल्हापूरकरांनी बंद दाराने स्वागत केले होते. पुईखडी येथे थेट पाईपलाईन योजनेच्या कामाचे २६ आॅगस्ट २०१४ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. टोलच्या मुद्द्यावरून सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने त्यावेळी ‘कोल्हापूर बंद’ची हाक दिली होती. याचीच पुनरावृत्ती पुन्हा २२ मे रोजी होण्याची शक्यता आहे. शहरावर लादण्यात आलेला टोल रद्द करण्यास राज्य सरकार असमर्थ ठरत असल्याच्या निषेधार्थ शहरातील सर्व व्यवहार उत्स्फूर्तपणे बंद ठेवण्यात आले होते. या आंदोलनावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या शिवसेना-भाजपला याचा मोठा राजकीय लाभही झाला. मात्र, टोलचा मुद्दा आजही ‘जैसे थे’ असल्याने टोलवरून पुन्हा कोल्हापूरकरांच्या रोषाचा सामना सत्ताधाऱ्यांना करावा लागणार आहे. फरक फक्त इतका असणार आहे, काल आंदोलक म्हणून मिरविणारे आज सत्तेत आहेत. त्यामुळे यावेळचे टोल आंदोलन महापालिका निवडणुकीत कोणाच्या पथ्यावर पडणार हा खरा औत्सुक्याचा मुद्दा आहे. कृती समिती लवकरच याबाबत व्यापक चर्चा करून पुढील आंदोलनाबाबत निर्णय घेणार असल्याची कार्यकर्त्यांत चर्चा आहे.आंदोलन तीव्र करणारटोलविरोधी समितीमध्ये सर्वपक्षीय कार्यकर्ते आहेत. प्रसंगी नेत्यांचा रोष पत्करून आंदोलनात सक्रिय राहिलो. आताही पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता तीव्र आंदोलन करण्याची मागणी कृती समितीमधील कार्यकर्त्यांकडून होत आहे. याबाबत लवकरच बैठक घेऊन निर्णय होणार असल्याची चर्चा आहे.