कर्जमुक्ती योजनेच्या लिंकवर कॅंडी क्रश ; सहकार आयुक्त निलंबित  

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या (एमजेपीएसकेवाय) प्रसारासाठी बनविलेल्या चित्रफितीची लिंक सुरु होण्याऐवजी कँडी क्रश सुरु व्हायचे. ही बाब लक्षात येऊनही त्या बाबत योग्य दक्षता न घेतल्याने सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांच्यावर राज्य सरकारने निलंबनाची कारवाई केली आहे.

पुणे : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या (एमजेपीएसकेवाय) प्रसारासाठी बनविलेल्या चित्रफितीची लिंक सुरु होण्याऐवजी कँडी क्रश सुरु व्हायचे. ही बाब लक्षात येऊनही त्या बाबत योग्य दक्षता न घेतल्याने सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांच्यावर राज्य सरकारनेनिलंबनाची कारवाई केली आहे. मोठ्या पदावरील व्यक्तीचे निलंबन करण्याची ही राज्यातील पहिलीच घटना असल्याचे सांगितले जात आहे.
सोनी हे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे प्रशासक असून, त्यांच्यावर सहकार आयुक्तपदाचा प्रभार या पुर्वीच्या सरकारने सोपविला होता. राज्य सरकारच्या कर्जमुक्ती योजनेच्या प्रसारासाठी चित्रफित तयार करण्यात आली होती. त्याची लिंक सहकार आयुक्तांनी कृषी आयुक्तांना पाठविली. मात्र, संबंधित लिंक सुरु होण्या ऐवजी कँडीक्रश सुरु होत असल्याने, राज्य सरकारला टीकेचे धनी व्हावे लागले. या प्रकरणी केलेल्या चौकशीत सहकार आयुक्तांवर कामात हलगर्जीपणाचा ठपका ठेवून २१ जानेवारी २०२० रोजी त्यांना सेवतून निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच, त्यांच्या जागी मुद्रांक व नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सोनी यांनी ७ जानेवारी रोजी महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेची एक लिंक (युआरएल) पाठविली होती. त्यानुसार कृषी आयुक्तांनी संबंधित विषयावर कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्याच दिवशीच्या दुसऱ्या पत्रात मात्र अचूक लिंक पाठविण्यात आली. मात्र, सुधारीत पत्रामधे या पुर्वीच्या पत्रातील लिंक चुकीची असल्याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळे सरकारी योजनेची माहिती येण्या ऐवजी शेतकऱ्यांच्या  मोबाईलवर कँडीक्रश सुरु होत होते.
सहकार आयुक्तांनी संबंधित कामाचे गांभीर्य लक्षात घेतले नाही. चुकीची लिंक जाऊ नये या साठी त्यांनी विशेष लक्ष देऊन काळजी घेणे अपेक्षित होते. एकाच दिवशी त्यांनी वेगवेगळी पत्रे दिली. तसेच, कृषी आयुक्तांची पोच पावती देखील घेतली. संबंधीत चूक अनवधानाने झाली नसून, हेतुपुरस्सर केली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अक्षम्य हलगर्जीपणा, दुर्लक्ष व बेजबाबदारपणाची चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे सहकार विभागाने काढलेल्या २१ जानेवारीच्या निलंबन आदेशात म्हटले आहे. तसेच, आदेशाच्या दिवसापासून सोनी यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.