इमारतींचे मंजूर आराखडेही येतात ‘आरटीआय’ कक्षेत

शहरात खासगी जमिनीवर बांधण्यात येत असलेल्या इमारतींचे आराखडे महापालिकेने मंजूर केल्यानंतर, ते ‘पब्लिक डॉक्युमेंट’ होत असल्याने नागरिकांनी असे आराखडे व तदनुषंगिक माहिती

मुंबई : शहरात खासगी जमिनीवर बांधण्यात येत असलेल्या इमारतींचे आराखडे महापालिकेने मंजूर केल्यानंतर, ते ‘पब्लिक डॉक्युमेंट’ होत असल्याने नागरिकांनी असे आराखडे व तदनुषंगिक माहिती माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत (आरटीआय) मागितल्यास, महापालिका त्यास नकार देऊ शकत नाही, असा निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एखाद्या प्रकरणात माहिती मागणारा व संबंधित बांधकाम करणारा यांच्यात त्याच बांधकामावरून न्यायालयात स्वतंत्रपणे वाद सुरू असला, तरी अर्जदार खासगी हेतूने माहिती मागत आहे, असे म्हणून पालिका माहिती देण्याचे टाळू शकत नाही. मागितलेल्या माहितीचा अर्जदारास खासगी कामासाठी उपयोग होऊ शकणार असेल, तरी त्या माहितीचे स्वरूप सार्वजनिक असल्याने ‘आरटीआय’नुसार ती देणे भाग आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
माहिती मागणारा व बांधकाम करणारा हे एकाच धंद्यातील प्रतिस्पर्धी असले, तरी महापालिकेने अशी माहिती ‘आरटीआय’खाली दिल्याने धंद्याची गुपिते उघड केल्यासारखे होत नाही, तसेच आर्किटेक्टने तयार केलेले आराखडे महापालिकेने एकदा मंजूर केले की, त्याची प्रत ‘आरटीआय’खाली अन्य कोणाला दिल्याने कॉपीराइटचाही भंग होत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
सार्वजनिक संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणणे हा ‘आरटीआय’ कायद्याचा मूळ उद्देश आहे. त्यामुळे माहिती मागणाऱ्याचा व तिच्या संभाव्य वापराचा हेतू, संभाव्य प्रतिस्पर्धा किंवा कॉपीराइट अशा मुद्द्यांवर माहिती नाकारली गेली, तर कायद्याच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
सुप्रसिद्ध उद्योगपती नस्ली नेविल वाडिया हे दिवंगत ई.एफ. दिनशॉ यांच्या मालमत्तेचे एकमेव प्रशासकही आहेत. या मालमत्तेपैकी मालाड (प.) येथील काही जमीन विकसित करण्यासाठी वाडिया यांनी मालमत्तेचे प्रशासक या नात्याने फेरानी हॉटेल्स कंपनीशी १९९५ मध्ये करार-मदार केले व त्यांना कुलमुखत्यारपत्रही दिले. नंतर दोघांमध्ये वाद झाल्याने २००८ मध्ये वाडिया यांनी केलेले करार रद्द करून फेरानी हॉटेल्सविरुद्ध उच्च न्यायालयात दिवाणी दावा दाखल केला. तो अद्याप प्रलंबित आहे.
या पार्श्वभूमीवर वाडिया यांनी महापालिकेच्या माहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून आपण ज्या जमिनीसंबंधी फेरानी हॉटेल्स यांच्याशी करार केला होता, त्या जमिनीवर करायच्या बांधकामांचे त्यांनी सादर केलेले व मंजूर झालेले आराखडे, ले-आऊट व सब डिव्हिजन फ्लॅन इत्यादी माहिती मागितली. त्यांनी व नंतर अपिलीय अधिकाऱ्याने माहिती देण्यास नकार दिल्याने, वाडिया यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपिल केले व तेथे त्यांच्या बाजूने निकाल झाला होता. (विशेष प्रतिनिधी)

माहिती आयोगाच्या
निकालाविरोधात होती याचिका
मे. फेरानी हॉटेल्स प्रा. लि. या कंपनीने केलेली रिट याचिका फेटाळताना न्या. एम. एस. शंकळेशा व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. राज्य माहिती आयोगाने यंदाच्या ३१ जानेवारी रोजी दिलेल्या निकालाविरुद्ध ही याचिका केली गेली होती.