अन्नधान्य वितरणात काळाबाजार माजला

काळाबाजार आहे, अशी कबुली देत तो थांबविण्यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली़

अहमदनगर : अन्नधान्य वितरणात मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार आहे, अशी कबुली देत तो थांबविण्यासाठी बायोमेट्रीक प्रणाली राबविण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली़अहमदनगर येथे शनिवारी एका खासगी कार्यक्रमासाठी बापट आले असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला़ ते म्हणाले, अहमदनगर जिल्ह्यात चार ठिकाणी सध्या बायोमेट्रीक प्रणाली प्रायोगिक तत्वावर राबविण्यात येत आहे़ लवकरच सर्वत्र ही प्रणाली राबविण्यात येईल.सध्या अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत दारिद्य्ररेषेखालील नागरिकांना धान्य पुरवठा होत आहे़ मात्र, काँगे्रस सरकारने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दारिद्य्ररेषेवरील लोकांनाही अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत धान्य वाटप करण्याचा निर्णय घेतला होता़ राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडील निधीची शहानिशा न करताच निर्णय घेतला़ त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी करायची असल्यास राज्य सरकारवर १,५०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे़ हा निर्णय राबविताना गरजू नागरिकांचा शोध घेण्याचा भाजपा सरकारचा प्रयत्न आहे़ अन्नधान्य वितरण करताना सर्व लाभधारकांच्या बँक खात्यावर रक्कम जमा करण्याबाबत सरकारचा विचार सुरु असल्याचेही त्यांनी सांगितले.शिरुर (जि़ पुणे) तालुक्यात बायोमेट्रीक प्रणालीचा प्रयोग करण्यात आला होता़ त्यामध्ये ३ वर्षांपासून अनेक नागरिक अहमदनगरला राहत असूनही धान्य वितरण होत असल्याचे निदर्शनास आले़ मग हे धान्य गेले कोठे, असा सवालही त्यांनी केला़ (प्रतिनिधी)रॉकेलचा कोटा वाढविलारॉकेलचा कोटा गॅसच्या संख्येवर ठरत असून, आता गॅसधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे़ गॅसधारकांना सवलतीचे रॉकेल दिले जात नाही़ त्यामुळे रॉकेल कोटा कमी होत आहे़ असे असतानाही या महिन्याचा रॉकेलचा कोटा २० टक्क्यांनी वाढविल्याचे त्यांनी सांगितले.गुटखा विक्रीअजामीनपात्र गुन्हागुटखा विक्री करताना अन्न व औषध विभागाच्या निरीक्षकांनी पकडल्यास केवळ दंडात्मक कारवाई केली जाते़ त्यामुळे विक्रेत्यांचे फावते़ मात्र, आता सरकारने याबाबत गंभीर पावले उचलली असून, लवकरच कायद्यात बदल करून गुटखा विक्री करणाऱ्यांवर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करण्यात येणार आहे़ तसेच जप्त केलेल्या मालाला पाय फुटतात़ त्यासाठी गोडावून बांधण्यात येणार असून, मालाची विल्हेवाट लावताना पंचांसमक्ष व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्यात येणार आहे़ अन्न निरीक्षकांना तीन महिन्यांत वाहने पुरविण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले़