मुंबई : राज्यातील मराठा समाज अस्वस्थ आहे. पण राज्यपालांच्या अभिभाषणात यासंदर्भात साधा उल्लेखही नाही. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आरक्षणाची काय स्थिती आहे, याप्रकरणी राज्य सरकारने अधिवेशनाच्या काळात, ८ मार्च पूर्वीच श्वेतपत्रिका काढावी, अशी आग्रही मागणी भाजप आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत केली. (bjp leader chandrakant patil demands white paper on maratha reservation)
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर बोलताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, या सरकारच्या काळात मराठा समाज संभ्रमात आहे. या सरकामधील काही मंत्री ओबीसी समाजाला असुरक्षित भासविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर या सरकारने नेमके काय केले, याची सत्यस्थिती जनतेसमोर आली पाहिजे, असे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणावर 'आऊट ऑफ द बॉक्स' विचार करावा: उदयनराजेंची मागणी
वकिलांमध्ये समन्वय होता का? सोमवार, ०८ मार्चपासून सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणाची अंतिम सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल न्यायालय देणार आहे. परंतु या विषयी सरकार काय करत आहे? सर्वोच्च न्यायालयात आता पर्यंत किती सुनावण्या झाल्या? किती तारखा झाल्या? यावेळी कोणत्या वकिलांनी सरकारची बाजू मांडली? वकिलांमध्ये समन्वय होता का? मुंबईतून कोणी मंत्री अथवा अँडव्होकेट जनरल दिल्लीमध्ये सुनावणीसाठी जात होते का? या सर्व विषयांची माहिती असणारी श्वेतपत्रिका सरकारने काढावी, अशी मागणी चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी केली.
राज्य सरकारकडे इच्छाशक्तीचा अभाव
मराठा आरक्षण राज्याच्या विधानसभा आणि विधान परिषदेत मंजूर करण्यात आले आहे. असे असतानाही त्याची अंमलबजावणी करणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, राज्य सरकारकडे एकूणच इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आऊट ऑफ द बॉक्स जाऊन विचार करावा लागेल, असे भाजप खासदार उदयनराजे भोसले यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून उदयनराजे भोसले यांनी अनेक नेतेमंडळींच्या भेटीगाठी घेतल्या आहेत. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही उदयनराजे मराठा आरक्षणासंदर्भात भेटले होते.